संघीय निजामती सेवा विधेयक विरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित

कमल ÷ संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत संसद् पुग्न पाएको छैन । केही उपसचिव र सहसचिव बीचको स्वार्थको टकरावले विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको विधेयक बल्ल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको छ । भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ’संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयक–२०८० संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयक संसद्मा पुग्न नपाउँदै देशै भरका स्थानीय तहका कर्मचारीले असहमति जनाएका छन् ।
संसद्मा पेश हुनलागेको विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहित विपरित भएको भन्दै विभिन्न माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय कानून बमोजिम समायोजन भएका, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस नियुक्ति भएका र साविकका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सहर हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीले आन्दोलन गरेको कमल गाउँपालिका स्तरीय संघर्ष समितिका संयोजक अमृत कुमार शाहले बताउनु भयो ।
.त्यसैगरी तिनै तहका कार्यरत कर्मचारी पाँच पाँच वर्षमा न्यूनतम् योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने,त्यस्तै तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जुन सुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद लागू नहुने र सेवा अवधि जोडिनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
स्तानीय तहका कर्मचारीको हकमा योगदान आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था संघ सरकार बाट व्यवस्था हुनु पर्ने,स्थानिय तहका कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरूका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायत माग रहेको समितिका कोषाध्यक्ष सृजना राईले बताउनु भयो ।