दक्षिण एसियाली राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा नेताको राजनीतिक भविष्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै असहज मोडमा पुर्याउँछ। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पछिल्लो घोषणा त्यस्तै एउटा घटना हो।
अगस्ट २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएर भारतमा बस्दै आएकी हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने घोषणा गरेकी छन्। पक्राउ पर्न सक्ने, जेल जान सक्ने वा अन्य कानुनी जोखिम बेहोर्नुपर्ने सम्भावना आफूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि स्वदेश फर्किने उनको भनाइले बंगलादेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
तर यो घोषणा बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित रहेन। नयाँ दिल्लीमा भएको उनको सार्वजनिक सम्बोधनलगत्तै ढाकाले भारतप्रति कडा कूटनीतिक विरोध जनाएको छ। बंगलादेशले भारतले आफ्नो भूमिबाट हसिनालाई राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
एक देशले राजनीतिक शरण वा मानवीय संरक्षण दिएको व्यक्तिले त्यही देशको भूमिबाट आफ्नो देशको राजनीतिक संघर्ष सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने?
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतका लागि छ ,हसिनालाई संरक्षण दिँदा बंगलादेशसँगको रणनीतिक सम्बन्ध कसरी जोगाउने?
र नेपालका लागि प्रश्न छ,दक्षिण एसियाको यस्तो शक्ति संघर्षबाट हामीले के सिक्ने?
हसिनाको घोषणा र बंगलादेशको राजनीतिक द्वन्द्व
हसिनाको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा दुईवटा स्पष्ट सन्देश देखिन्छन्।
पहिलो, उनी आफ्नो राजनीतिक संघर्ष समाप्त भएको ठान्दिनन्।
दोस्रो, उनी आफूलाई २०२४ को आन्दोलनको मुख्य दोषीका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
उनले विद्यार्थी आन्दोलनलाई केवल स्वतःस्फूर्त लोकतान्त्रिक विद्रोहका रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यसलाई संगठित हिंसा र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रित गरेकी छन्। उनले बंगलादेशमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संवैधानिक व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका लागि आफ्नो भूमिका आवश्यक रहेको तर्क गरेकी छन्।
तर उनको राजनीतिक दाबीको अर्को पाटो पनि छ।
२०२५ नोभेम्बरमा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनालाई २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने क्रममा भएका मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। फैसला उनको अनुपस्थितिमा भएको थियो। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने प्रक्रियाको निष्पक्षता र अनुपस्थितिमा भएको सुनुवाइ तथा मृत्युदण्डबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यसकारण बंगलादेशमा अहिले दुईवटा राजनीतिक आख्यान समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन्।
हसिनाका आलोचकहरूका लागि उनी लामो समय सत्ता केन्द्रित गर्ने, विपक्षलाई दबाउने र २०२४ को आन्दोलनमाथि कठोर दमन गर्ने नेतृ हुन्।
उनका समर्थकहरूका लागि भने उनी बंगलादेशको आर्थिक विकास, धर्मनिरपेक्षता र क्षेत्रीय स्थायित्वकी प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन्, जसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाइएको छ।
यही द्वन्द्वले बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिलाई असाधारण रूपमा ध्रुवीकृत बनाएको छ।
आन्दोलनको वास्तविक कथा के हो ?
२०२४ को बंगलादेश आन्दोलनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिँदैन।
यो आन्दोलनको तत्कालीन सुरुवात विद्यार्थीहरूको सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी असन्तुष्टिबाट भएको थियो। तर क्रमशः आन्दोलन राजनीतिक असन्तुष्टि, शासनशैलीप्रतिको आक्रोश र राज्यको बल प्रयोगविरुद्धको व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भयो।
अन्ततः १५ वर्षभन्दा लामो समय सत्तामा रहेकी हसिना देश छाड्न बाध्य भइन्।
त्यसपछि भने आन्दोलनको राजनीतिक व्याख्या दुई ध्रुवमा विभाजित भयो।
एक पक्षले यसलाई जनताको लोकतान्त्रिक विद्रोह मान्यो। अर्को पक्षले बाह्य प्रभाव, राजनीतिक षड्यन्त्र र संगठित हिंसाको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्यो।
यही कारण अहिले बंगलादेशको चुनौती केवल नयाँ सरकार बनाउने होइन;
२०२४ को घटनाको साझा राष्ट्रिय व्याख्या निर्माण गर्नु पनि हो।
कुनै पनि देशमा राजनीतिक संक्रमण सफल हुनका लागि विगतलाई केवल विजेता र पराजितको भाषामा व्याख्या गरेर पुग्दैन। सत्यको खोजी, न्यायिक प्रक्रिया, पीडितको सम्मान र राजनीतिक मेलमिलाप आवश्यक हुन्छ।
भारत किन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ?
हसिनाको भारत बसाइँले भारतलाई असाधारण कूटनीतिक कठिनाइमा पारेको छ।
भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धमध्ये एक हो। सीमा सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, नदी, यातायात, पूर्वोत्तर भारतको कनेक्टिभिटी र सुरक्षा सहकार्यमा दुवै देशका साझा हित छन्।
हसिना प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ दिल्ली र ढाकाबीच निकटता बढेको थियो। त्यसैले सत्ता परिवर्तनपछि भारतमा उनको उपस्थितिलाई बंगलादेशको नयाँ राजनीतिक शक्तिले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन।
भारतका लागि समस्या दुईतर्फी छ।
हसिनालाई तत्काल बंगलादेश फिर्ता पठाउँदा मानवीय र राजनीतिक प्रश्न उठ्न सक्छ। तर उनलाई भारतीय भूमिबाट निरन्तर राजनीतिक गतिविधि गर्न दिएको देखिएमा बंगलादेशसँगको सम्बन्ध झन् जटिल बन्न सक्छ।
भारतले पछिल्लो कार्यक्रम आफ्नो सरकारको आयोजना वा समर्थनमा नभएको र निजी सञ्चार संस्थाले आयोजना गरेको भन्दै स्पष्ट पार्दै आएको छ। तर कूटनीतिमा आयोजक को हो भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको राजनीतिक प्रभाव के पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यहीँबाट भारतको कूटनीतिक परीक्षा सुरु हुन्छ।
भारत–बंगलादेश सम्बन्धः
हसिनाभन्दा ठूलो विषय
भारतले बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई केवल शेख हसिनाको भविष्यका आधारमा परिभाषित गर्नु हुँदैन।
बंगलादेश भारतको पूर्वी छिमेकमा रहेको रणनीतिक मुलुक हो। भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँगको भौगोलिक सम्बन्धका कारण
बंगलादेशको स्थायित्व भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ।
त्यसैगरी बंगलादेशका लागि भारत अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
व्यापार, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन, पानी, यातायात र क्षेत्रीय सम्पर्कका क्षेत्रमा भारतसँगको सम्बन्धबाट बंगलादेश अलग रहन सक्दैन।
त्यसैले दुवै देशका लागि अहिलेको आवश्यकता व्यक्तिगत राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर राज्य–राज्य सम्बन्धलाई जोगाउनु हो।
हसिनाको मुद्दामा भारत र बंगलादेशबीच मतभेद रहन सक्छ। तर त्यो मतभेदले सीमा, व्यापार, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउनु हुँदैन।
बंगलादेशको अर्को चुनौतीः प्रतिशोध कि संक्रमणकालीन न्याय?
बंगलादेशको राजनीतिक संकटको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न न्याय हो।
२०२४ को हिंसामा मारिएका नागरिक, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक कार्यकर्ताको न्याय कसरी हुन्छ?
दोषी को हुन्?
राज्यको बल प्रयोगको जिम्मेवारी कसले लिने?
प्रदर्शनकारीबाट भएका हिंसाको जवाफदेहिता कसरी निर्धारण गर्ने?
यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नाराबाट होइन, प्रमाणमा आधारित स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ।
यदि न्यायको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध गरियो भने नयाँ सरकार पनि पुरानो सरकारकै गल्ती दोहोर्याउने जोखिममा पर्छ।
अर्कोतर्फ विगतका मानवअधिकार उल्लंघनलाई केवल राजनीतिक स्थायित्वको नाममा बेवास्ता गरियो भने पीडितप्रति अन्याय हुन्छ।
त्यसैले बंगलादेशका लागि सही बाटो न दण्डहीनता, न प्रतिशोध—बरु निष्पक्ष संक्रमणकालीन न्याय हुन सक्छ।
दक्षिण एसियाको साझा रोगः सत्ता परिवर्तनसँगै शत्रु परिवर्तन
बंगलादेशको घटनाक्रम दक्षिण एसियाको ठूलो राजनीतिक समस्याको ऐना पनि हो।
यहाँ चुनावलाई प्रायः सत्ता प्राप्तिको साधनका रूपमा हेरिन्छ; संस्थागत लोकतन्त्र निर्माणको माध्यमका रूपमा कम।
सत्तामा पुगेपछि विपक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन्छ।
विपक्षमा पुगेपछि राज्य संयन्त्रले आफूलाई निशाना बनाएको आरोप लाग्छ।
सरकार फेरिन्छ।
तर राजनीतिक संस्कार फेरिँदैन।
फलतः लोकतन्त्र निर्वाचनको चक्रमा सीमित हुन्छ।
यसको सबैभन्दा खतरनाक परिणाम के हुन्छ भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नीति र विचारबीचको प्रतिस्पर्धा नभई अस्तित्वको संघर्ष बन्न पुग्छ।
त्यसपछि चुनाव हार्नु भनेको सत्ता गुमाउनु मात्र होइन, राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्नुजस्तो हुन्छ।
यही भयले सत्तारूढ पक्षलाई सत्ता छाड्न नदिने र विपक्षलाई सत्तामा पुगेपछि अघिल्लोलाई समाप्त गर्ने मानसिकता जन्माउँछ।
नेपालका लागि बंगलादेशको ऐना
नेपाल बंगलादेशभन्दा फरक राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक यात्रामा छ। तर केही समान चुनौती छन्।
नेपालले पनि राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण, सरकार परिवर्तन र दलगत ध्रुवीकरणको लामो यात्रा पार गरेको छ।
यहाँ पनि सत्ता परिवर्तनसँगै राज्य संयन्त्रको राजनीतिक प्रयोगबारे प्रश्न उठ्ने गर्छ।
सरकार परिवर्तनसँगै नियुक्ति, अनुसन्धान, प्रशासनिक निर्णय र सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ।
यदि यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नेपालको लोकतन्त्र पनि संस्थागत प्रतिस्पर्धाबाट व्यक्तिगत तथा दलगत शक्ति संघर्षतर्फ धकेलिन सक्छ।
त्यसैले बंगलादेशबाट नेपालको पहिलो पाठ हो—
सरकार बदलिन सक्छ, तर राज्यको चरित्र बदलिनु हुँदैन।
आजको सत्तारूढ दल भोलि विपक्षमा हुन सक्छ। आजको विपक्ष भोलि सत्तामा पुग्न सक्छ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्थालाई तत्कालीन सरकारको स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिका लागि अर्को महत्वपूर्ण पाठ
बंगलादेशको घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा संवेदनशील पक्ष पनि सम्झाउँछ—छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिसँग सम्बन्ध राख्दा अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुन्छ।
नेपालका लागि भारत र चीन दुवै रणनीतिक महत्वका छिमेकी हुन्।
नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ। राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन बदलिरहन्छ। तर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ।
कुनै एउटा दल वा नेतासँगको निकटतालाई राष्ट्रको दीर्घकालीन सम्बन्धको आधार बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
त्यस्तै, कुनै विदेशी शक्ति वा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणको हतियार बनाउनु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ।
नेपालले ‘सरकारसँग सम्बन्ध’ र ‘राष्ट्रसँग सम्बन्ध’ बीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ।सरकार आउँछन् जान्छन्। राष्ट्र–राष्ट्र सम्बन्ध रहन्छ।
डिजिटल युगको नयाँ चुनौत
हसिनाको घटनाक्रमले अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उजागर गरेको छ राजनीतिक निर्वासन अब पहिले जस्तो मौन निर्वासन रहेन।
सामाजिक सञ्जाल, भिडियो, डिजिटल अन्तर्वार्ता र अनलाइन सञ्चारका कारण कुनै पनि नेता देशबाहिर बसेर पनि आफ्नो राजनीतिक आधारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन सक्छ।
यसले राजनीतिक निर्वासनको अर्थ नै बदलिदिएको छ।
भारतमा बसेकी हसिनाले पनि समय–समयमा आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै आएकी छन्। पछिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रमले भने यो डिजिटल राजनीतिक उपस्थितिलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।
यसले भविष्यमा दक्षिण एसियाका अन्य देशलाई पनि चुनौती दिन सक्छ।
कुनै देशको पूर्वशासक विदेशमा बसेर निरन्तर घरेलु राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन गर्न सक्छ भने सम्बन्धित देशले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
आश्रय दिने देशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नीति र आश्रय लिने व्यक्तिको राजनीतिक गतिविधिबीच सीमा कहाँ निर्धारण गर्ने?
यी प्रश्न अब परम्परागत कूटनीतिभन्दा बाहिरका विषय रहेनन्।
हसिना फर्किएपछि के हुन्छ?
हसिनाले डिसेम्बरमा फर्किने घोषणा गरेकी छन्। तर घोषणा र वास्तविक स्वदेश फिर्ताबीच धेरै राजनीतिक र कानुनी प्रश्न छन्।
उनले फर्किएपछि तत्काल पक्राउ पर्न सक्छिन्। उनीमाथि मृत्युदण्डको फैसला भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले उनको फिर्ती केवल राजनीतिक घटना हुनेछैन; त्यो कानुनी र सुरक्षा चुनौती पनि हुनेछ।
अर्कोतर्फ उनको फिर्तीले अवामी लिग समर्थकहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्छ।
यदि अवामी लिगका समर्थक ठूलो संख्यामा राजनीतिक रूपमा संगठित भए भने बंगलादेशको संक्रमणकालीन राजनीतिमा नयाँ शक्ति संघर्ष सुरु हुन सक्छ।
यसको अर्को सम्भावना पनि छ।
हसिनाको फिर्तीले बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक संवादको ढोका खोल्न सक्छ। यदि राजनीतिक पक्षहरू विगतको हिंसा, प्रतिशोध र विभाजनबाट माथि उठ्न सके भने उनीमाथिको मुद्दा पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्न सक्छ र देशले दीर्घकालीन मेलमिलापतर्फ यात्रा गर्न सक्छ।
त्यसैले हसिनाको फिर्तीलाई केवल संकटको सुरुवातका रूपमा होइन, राजनीतिक पुनर्संवादको सम्भावनाका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा
बंगलादेशको संकटले दक्षिण एसियालाई एउटा आधारभूत सत्य सम्झाएको छ।
लोकतन्त्रको परीक्षा सत्तामा हुँदा होइन, सत्ता गुमाउँदा हुन्छ।
सत्तामा हुँदा विपक्षीलाई राजनीतिक अस्तित्वको अधिकार दिन सकिन्छ कि सकिँदैन?
सत्ता गुमाउँदा पराजय स्वीकार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
विपक्षमा हुँदा राज्यका संस्थामाथि विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक नभएसम्म लोकतन्त्र चुनावी प्रक्रियामा सीमित हुन्छ।
लोकतन्त्रको आत्मा भनेको बहुमतको शासनसँगै अल्पमतको अधिकार पनि हो। सत्ता परिवर्तनसँगै प्रतिशोध सुरु भयो भने लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन।
निष्कर्षः व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो हुनुपर्छ
शेख हसिनाको डिसेम्बर फिर्ती घोषणा बंगलादेशको राजनीतिमा नयाँ मोड हो। यसले भारत–बंगलादेश सम्बन्धलाई पनि नयाँ कूटनीतिक परीक्षणमा पुर्याएको छ।
भारतका लागि चुनौती हसिनालाई मानवीय संरक्षण दिने र बंगलादेशसँगको रणनीतिक सम्बन्ध जोगाउनेबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।
बंगलादेशका लागि चुनौती न्याय र राजनीतिक प्रतिशोधबीचको सीमा निर्धारण गर्नु हो।
र नेपालका लागि चुनौती यो घटनाबाट समयमै पाठ सिक्नु हो।
राजनीतिक दलहरू बदलिन्छन्।
सरकारहरू बदलिन्छन्।
नेताहरू आउँछन् र जान्छन्।
तर संविधान, न्यायपालिका, संसद्, निर्वाचन प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रशासनिक संस्थाहरू राष्ट्रका स्थायी आधार हुन्।
सत्ता परिवर्तनलाई राज्य परिवर्तन बन्न दिनु हुँदैन।
बंगलादेशको वर्तमान संकटले दक्षिण एसियाली राजनीतिलाई यही कठोर सन्देश दिएको छ—लोकतन्त्र केवल आफ्ना समर्थकको स्वतन्त्रता होइन; आफ्ना आलोचकको अधिकार सुरक्षित गर्ने क्षमता पनि हो।
नेपालले पनि यही पाठ आत्मसात् गर्नुपर्छ।
किनकि अन्ततः कुनै राष्ट्रको स्थायित्व कुनै एक नेताको लोकप्रियता वा कुनै एक दलको बहुमतमा होइन, राज्यका संस्थाहरू कति निष्पक्ष छन्, कानुन कति बलियो छ र राजनीतिक असहमति कति सभ्य ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
व्यक्ति अस्थायी हुन्, संस्था स्थायी।
सत्ता अस्थायी हो, राज्य स्थायी।
र लोकतन्त्रको भविष्य संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्न सक्ने राजनीतिक संस्कारमै निर्भर हुन्छ।
