नेपालमा औपचारिक शिक्षाको थालनी बि.सं १९१० सालमा भएको थियो । तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्रि जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना छोराहरुलाई तथा राजकुमारहरुलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यकासाथ दरबारस्कूल स्थापना गरेका थिए ।सुरुसुरुमा दरबारस्कूलमा पढाउने शिक्षकहरु बेलायत र भारतबाट झिकाइन्थ्यो । समयक्रमसँगै दरबारस्कूलमा सर्बसाधारणको प्रबेशलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगियो । बिशेषगरी राणा प्रधानमन्त्रि देवशमशेरकापालामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गराउने उद्देश्यकासाथ “भाषा पाठशालाहरु” खोलिए । त्यस्तै राणा प्रधानमन्त्रि चन्द्रशमशेरकापालामा “श्रेष्ता पाठशालाहरु” खोलिए । राणा शासन कालमा खोलिएका विद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक,शिक्षकको योग्याता,परीक्षा प्रणाली साथै मूल्याङ्कन प्रणाली त्यति ब्यबस्थित थिएन भन्नेकुरा पढ्न र बुझ्न पाइन्छ ।
बि.सं २००७सालमा राणाशासनको पतन र प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ लहर देखापर्याे । प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै शिक्षाक्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ शिक्षाआयोगहरु गठन गरिए । आयोगले दिएका सुझाबहरुलाई आधारमान्दै शिक्षा क्षेत्रलाई क्रमशः ब्यबस्थित बनाउँदै लगियो । बिशेषत पाठ्क्रम,पाठ्यपुस्तक,शिक्षकको योग्यता,परीक्षा प्रणालीबारे स्पष्ट दृष्टिकोणहरु आए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०११,सर्बाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना २०२८ आदिको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सानातिना अन्योल र समस्याहरु हल हुँदैगए । शिक्षा आयोगका प्रतिबेदनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षाकोराष्ट्रिय,शिक्षाको संरचना तथा संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यहाँ बिशेषत चर्चागर्न खोजिएको बिषयबस्तु विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर हो । सरकारले शिक्षालाई सर्बसुलभ र जनताको पहँुचसम्म पु¥याउनका निम्ति सामुदायिक÷सरकारी संस्थाहरु मात्रै पर्याप्त नहुने ठानेर नीजि विद्यालय र कलेजहरु खोल्ने तथा सञ्चालनगर्ने अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्न थाल्यो । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने बारेमा तुलनागर्ने नीजि विद्यालयहरु खुलेसँगै विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि,शिक्षकको योग्यता,विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आदिको तुलना हुनथाल्यो ।
लामो इतिहास नलेखिकन भन्नुपर्दा रा.शि.प.यो २०२८ ले सिफारिस गरेको विद्यालय तहको संरचनाबाट सुरु गर्न सकिन्छ, जसले विद्यालय शिक्षालाई ३ तहमा बिभाजन ग¥यो । प्राथमिक तह ३ वर्षको हुने, निम्न माध्यमिक तर ४ बर्षको हुने र माध्यमिक तह ३ बर्षको हुने सिफारिस ग¥यो । प्राथमिक तह कक्षा ३ सम्मलाई अध्यापनगर्ने शिक्षकको योग्यता एस.एल.सि वा सो सरह तोकियो । एस.एल.सि वा सो सरह योग्यता भएका शिक्षकहरु कक्षा ३ सम्मका सबै विषयहरु पढाउन सक्ने मानिन्थ्यो । रा.शि.प यो २०२८ अनुश।रकक्षा ४ देखि ७ सम्म नि.मा. तहमा पढाउने जनशक्ति आइ.ए वा सो सरहको थियो । रा.शि.प यो २०२८ को पूर्णावधी मूल्याङ्कन पश्चात प्रा.वि तहलाई कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई कायम गरियो तर जनशक्ति ब्यबस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन । बालबालिका भने बिषयविज्ञ शिक्षकबाट शिक्षा लिने अवसरबाट बञ्चित भएको देखिन्छ । कक्षा ४ देखि अन्तराष्ट्रिय भाषाको पनि ज्ञान दिने उद्देश्यका साथ अंग्रेजी विषयको पठन पाठन गराउने व्यवस्था थियो । अध्यापन गर्ने जनशक्तिको हकमा एस.एल.सि वा सो सरह मात्र योग्यता भएका शिक्षकहरुबाट ४ र ५ कक्षाको अध्यापन कार्य प्रभावकारी हुनसक्ने देखिदैन । कक्षा ४ देखि नेपाली, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता विषय अध्यापन गर्नका लागि बिषयगत बिशिष्टता हासिल गरेका जनशक्ति आबश्यक पर्ने देखिन्छ ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना २०३७÷०३८ पश्चात परिमार्जित पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक अनुरूप पठन पाठन हुनथाल्यो । यो क्रम प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना सम्म नै कायम रह्यो, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना सँगै सरकारले २०४७ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन ग¥यो । यस आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सुझाव अनुसार विधालय शिक्षाको संरचनामा फेरी फेरबदल गरियो । जस अनुसार प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्म, नि. मा.वि तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म, मा.वि तह कक्षा ९ र १० तथा उ.मा.वि तह कक्षा ११ र १२ लाई तोकियो । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कक्षा ८ लाई नि. मा तहमा कायम गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिएको देखिन्छ । नि.मा.वि तहमा पढाउनका लागि शिक्षकको योग्यता आइ.ए वा सो सरह रहेकोमा नि.मा.वि द्वितिय श्रेणीको अस्थायी दरबन्दी कायमगरी सो दरबन्दीमा रहने शिक्षकको योग्यता बि.ए वा सो सरह तोकियो । जस अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले नि.मा द्वितिय श्रेणी पदको शिक्षकको पदपूर्ति समेत ग¥यो ।
बिश्वविद्यालयबाट आइ.ए.तह विस्थापितगरी कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहको संरचनामा समावेश गरियो । सरकारले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्नका लागि एम. ए वा सो सरह योग्यता भएका व्यक्तिलाई मा.वि द्वितिय श्रेणी कायमगरी शिक्षक नियुक्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । यद्यपी भेदभावपूर्ण ढंगले तत्कालिन उ.मा.वि तहमा भने जनशक्ति व्यवस्थापनगर्ने कुरालाई क्रमशः टार्दै र पछिपार्दै गइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ लाई मा.बि तह कायम गरेपनि अध्यापनगर्ने शिक्षकलाई ब्यबस्थापन गर्ने कुरामा भने सरकार गैर जिम्मेवारपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भैराखेको छ । समान कानून अनुसार शिक्षक कर्मचारी भर्ना गरेको तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले परिषदका कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया अनुसार स्थायित्व प्रदान ग¥यो भने आफ्नो दायित्ववाट विमुख भएर उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई अलपत्र पारेर छाडिदियो । साविक उच्च मा.वि.मा हालसम्म एकजना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । शिक्षा कसैको प्राथमिकतामा परेन । १७ थरी शिक्षकहरु आफ्नो जीवन शिक्षण पेशामै समर्पित गर्दै बिनासुविधा निबृत्त हुँदैछन् ।
विद्यालय तहको गुणस्तर खस्कनुका कारणहरु जराबाटै पहिचान गरौं । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार प्रा.वि तहमा एस.एल.सी वा सो सरह पास गरेका शिक्षकको नियुक्ति गरियो । हाल प्रा.वि तहका शिक्षकका लागि न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ वा सो सरह र अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएको छ । वर्तमानमा प्रा.वि तहमा उच्च योग्यता भएका शिक्षकको प्रवेश बढ्दै गएको छ । प्रा.वि तहमा (समाबेशी कोटामा बाहेक) आयोगले लिएका पछिल्ला परिक्षाहरुबाट तोकिएको योग्यता भन्दा माथिल्लो योग्यताका युवा जनशक्तिको प्रवेश भएको छ । विद्यालहरुमा नि.मा तथा मा.वि (९–१२) मा जनशक्ति अभाव छ ।
विद्यालयमा विद्यमान प्रा.बि तहका पुराना शिक्षकहरुको योग्यता सोही तहकानिम्ति तोकेबमोजिम मात्रै छ । बिभिन्न खाले जिम्मेवारीले थिचिएका र जागीरको उत्तरार्धमा पुगेका उनै शिक्षकहरुको हातमा प्रा.बि तह अध्यापनको जिम्मेवारी छ ।सरकारले शैक्षिकबर्ष २०६० देखि अंग्रेजी बिषयलाई कक्षा १ देखि नै अनिबार्य ग¥यो । एकदुई शिक्षक बाहेक अधिकांश शिक्षकले झण्डै दुई दशकदेखि अंग्रेजी बिषय पठनपाठन गर्नुपरेको थिएन । अब जो सँग माथिल्लो योग्यतापनि छैन,आफूमा समयसापेक्ष ज्ञान बिकसित गर्नसकेका छैनन् ,ऊनिहरुले नै कक्षा ५ सम्म पढाउनुपर्ने बाध्यता छ किनकी प्रा.वि तहका उच्च योग्यता भएका नयाँ शिक्षकलाई विद्यालयहरुले मा.वि तहमा पठनपाठनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।
यसैपनि मा.वि तहमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । विद्यालयमा माथिल्लो तह पढाउनसक्ने योग्यता भएका प्रा.वितहका नयाँ जनशक्ति प्रबेशसँगै मा.वि तहको दरबन्दी अभावमा छटपटिएका विद्यालयले प्रा.वि तहका नयाँ शिक्षकलाई मा.वि तहमा पठनपाठनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ । एकातिर प्रा.वि तहका कतिपय शिक्षकले त नियुक्ति भएको समयदेखि नै आफ्नु तहमा पढाएका छैनन् । अर्कातिर कक्षा ५ सम्म बिषयगत शिक्षक नियुक्तिको ब्यबस्था नभएको कारण कक्षा ४ र ५ मा गणित,विज्ञान,अंग्रेजी जस्ता बिषयहरु पढाउन नीजि स्रोतबाट शिक्षक राख्नैपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।प्रा.बि तहमा बिषयगत शिक्षकको नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था नभएसम्म प्रा.बि तहका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न खोज्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह गा¥हो देखिन्छ । राजनितिक अस्थिरता तथा विद्यालयमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न झन्झटिलो र लम्बेतान सरकारी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कारण विद्यालयले समयमा शिक्षक नियुक्त गर्न पाउँदैनन र सक्दैनन् ।
अव निजी विद्यालयलाई हेरौं । शिक्षक नियुक्ति गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने कारण उनिहरुले प्रा.बि तहबाटै युवा, समय सापेक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेका छन् । जसका कारण निजी विद्यालयलाई प्रा.बि तहबाटै विषयगत पठन पाठन गर्न सहज बन्ने देखिन्छ । अर्कातिर अंग्रेजी भाषा जान्नुलाई गुणस्तर मान्ने हाम्रो सोचले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको ठान्दछ । प्रा.वि तहबाट उपयुक्त प्रवेश व्यवहार भएको विद्यार्थी प्राप्त नभए सम्म नि मा र मा.वि तहवाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने प्रयास दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । नि.मा.वि र मा.बि तहको वार्षिक नतिजा मात्रलाई गुणस्तरको कसि मानिदै आएको छ । सुगम क्षेत्रमा स्थापित नीजि विद्यालयको औषत र देशका विकट क्षेत्रमा समेत रहेका सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक नतिजालाई तुलना गरिनु र सो अनुसार व्याख्या गरिनुआफैँमा मिल्ने कुरा भने होइन । के साच्चै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किदै गइराखेको छ त?सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र तालिम प्राप्त जनशक्तिको प्रबेश भैराखेको छ ।तैपनि बर्तमान सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तरकेही कमजोरहुँदै र खस्कदै गएको कुरालाई भने स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुका प्रमुख कारणहरु
ड्ड विद्यालय तहका सम्बन्धमा देखिएको कानूनि अस्पष्टता ( जस्तै–राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप भन्छ मा.वि भनेको कक्षा ९–१२ हो । शिक्षा नियमावलीे र शिक्षक सेवा आयोग दुबैमा मा.वि तह कक्षा ९ र १० लाई मानिएको छ )
धेरै स्थानीय शिक्षक गैरजिम्मेवार बनेर आफ्ना सन्तानलाई आफूले पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएर निजी विद्यालयमा पढाउनु
बिगतको दशबर्षे द्वन्द,बन्द,हडतालका कारण निर्धारित पुरासमय अबधिसम्म विद्यालय नखुल्ने र खुलेपनि पठनपाठन हुन नसक्नु ,
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आफू शिक्षक कम र राजनितिकदलका कार्यकर्ता बढि हुनु,
शिक्षा क्षेत्रमा बढदो राजनितिकरण हुनु , विद्यालय शिक्षाको अनुगमन,निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर हुनु,
लामो संक्रमणकालिन राजनीति र राज्यका हरेक क्षेत्रमा जवाफदेहिताको कमि हुनु ,
बिश्वब्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड महामारीको कारण बिद्यार्थीको परीक्षाको कार्यतालिका र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभाबित हुनु,
विद्यालय तथा विद्यार्थीमा प्रबिधिको पहुँच नहुनु साथै प्रबिधिमा अभ्यस्त शैक्षिक जनशक्तिको अभावहुनु,
कक्षा १–५ मा नेपाली,गणित, बिज्ञान तथा अंग्रेजी जस्ता मूख्य बिषय पढाउने बिषयत शिक्षकको अभावहुनु,
कक्षा ६–८ (नि.मा) ,कक्षा ९–१० (मा.वि) तथा कक्षा ११–१२ (तत्कालिन उ.मा.वि) पढाउने शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुनु,
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किन नदिन के गर्ने ?
विद्यालय तहमा देखिएको कानूनि अस्पष्टता हटाउन तुरुन्त शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारीगर्ने
विद्यालयतहमा करारमा विषयगत शिक्षक नियुक्तीका लागि विषयगत शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने ,
विद्यालयतहमा पर्याप्त बिषयगत शिक्षक दरबन्दीको ब्यबस्था गर्ने,
छोटो प्रक्रियाद्वारा शिक्षक नियुक्तिको ब्यबस्था मिलाउने,
विद्यालयको अनुगमन,निर्देशन आदि कार्यलाई नियमितता प्रदान गर्ने,
विद्यालय शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानिय निकायलाई प्रदान गर्ने,
स्थानीय शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई अनिबार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने,
मा.वि तहमा आबश्यक संख्यामा दरबन्दीमा श्रृजना गर्ने,
शिक्षकहरुलाई आधुनिक प्रबिधिसँग परिचित गर्न तालिमको ब्यबस्था गर्ने साथै विद्यालयशिक्षालाई प्रबिधिमैत्रि बनाउँने,
विद्यालयशिक्षालाई राजनितिक हस्तछेपबाट मुक्तगर्ने,
शिक्षकलाई दलगत राजनितिबाट अलग राख्ने,
निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको झैँ शिक्षकहरुको पनि तहगत बढुवाको ब्यबस्था मिलाउने,
शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्न उचित पुरस्कार र दण्डको ब्यबस्था गर्ने
शैक्षिक सुधारका योजना पेशगर्नलगाएर सोअनुसार आबधिक प्रधानअध्यापक छनौटगरी नियुक्त गर्ने,कार्यसम्पादन कमजोरहुने प्रधानअध्यापकलाई तोकिएको समय अगाबै हटाउन मिल्ने ब्यबस्था गर्ने,
लेखक ः श्री मदन आश्रित स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ
