नेपालमा ग्यासको लाइन देखिनु अब असामान्य दृश्य रहेन। खाली सिलिन्डर बोकेर बिहानै डिपो पुग्ने उपभोक्ता, घण्टौँ पालो कुर्ने परिवार र “आज छैन, भोलि आउनुस्” भन्ने जवाफले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ ग्यास कहाँ छ ?
अर्कोतिर नेपाल आयल निगमको धारणा छसमग्रमा ग्यासको अभाव छैन, भारतबाट आपूर्ति भइरहेको छ र अवस्था क्रमशः सहज हुँदैछ। यदि ग्यास आयात भइरहेको छ भने उपभोक्ता किन लाइनमा छन् ?
यही विरोधाभास अहिलेको ग्यास संकट बुझ्ने मुख्य प्रवेशद्वार हो।
यो केवल एउटा सिलिन्डरको समस्या होइन। यो आयात,भण्डारण, बोटलिङ, ढुवानी, वितरण, बजार अनुगमन, उपभोक्ताको मनोविज्ञान, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह र राज्यको व्यवस्थापन क्षमताको संयुक्त परीक्षा हो।
नेपालको ग्यास बजार : तथ्यांकले के भन्छ?
नेपालमा LPG को मासिक माग करिब ४५–४६ हजार मेट्रिक टन रहेको नेपाल आयल निगमले विभिन्न अवसरमा बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब ४४ प्रतिशत नेपाली घरपरिवार खाना पकाउन LPG मा निर्भर छन्। सहरी क्षेत्रमा यसको निर्भरता अझ बढी छ।
२०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा नेपालले करिब ४ लाख ११ हजार मेट्रिक टन LPG आयात गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको आयातसँग यसको मात्रा लगभग उस्तै थियो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ यदि आयातको मात्रा ठूलो छ भने समस्या केवल “ग्यास नेपाल आएन” भन्ने मात्र हो त?
सायद होइन।
अब प्रश्न आयातबाट तल जानुपर्छ।
आयात भएको ग्यास कहाँ पुग्यो?
कुन उद्योगले कति पाए?
कति बोटलिङ भयो?
कुन जिल्लामा कति पठाइयो?
कुन डिलरले कति पाए?
कति बिक्री भयो?
र उपभोक्ताले कति पाए?
यही तथ्यांक सार्वजनिक नभएसम्म “आपूर्ति पर्याप्त छ” भन्ने सरकारी दाबी र “ग्यास पाइएन” भन्ने उपभोक्ताको अनुभवबीचको दूरी मेटिँदैन।
भारतमा संकट आयो भने नेपाल किन प्रभावित हुन्छ?
नेपालको LPG आपूर्ति प्रणाली भारतसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। त्यसैले भारतको आपूर्ति अवस्था नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
२०२६ मा पश्चिम एसियामा देखिएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति शृंखलामा दबाब सिर्जना गर्यो। होर्मुज जलडमरूमध्यबाट LPG ढुवानी प्रभावित हुँदा भारत स्वयं संकटमा परेको थियो।
त्यस समयमा भारततर्फ जाने करिब ३२० हजार टन LPG बोकेका छवटा ट्यांकर होर्मुज क्षेत्रमा अड्किएको Reuters को रिपोर्ट थियो।
यसले एउटा आधारभूत सत्य सम्झायो ऊर्जा आयात गर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय संकटलाई आफ्नो घरभित्रको संकट बन्नबाट रोक्न वैकल्पिक व्यवस्था र रणनीतिक भण्डारण चाहिन्छ। नेपालका लागि यो अझ संवेदनशील विषय हो, किनभने हाम्रो LPG आपूर्ति ठूलो मात्रामा भारतसँग जोडिएको छ। तर भारतमा संकट आउनु नेपालको संकटको बाह्य कारण हुन सक्छ। त्यसको असर कम गर्ने तयारी नगर्नु भने आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रश्न हो।
भारतमा panic buying : डरले माग कसरी बढाउँछ?
भारतको संकटले अर्को रोचक तथ्य पनि देखायो।
संकटको समयमा भारतमा LPG बुकिङ दैनिक औसत ५५.७ लाखबाट बढेर ८८.८ लाख पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत वृद्धि। मानिसले अचानक ५९ प्रतिशत बढी खाना पकाउन थालेका थिएनन्। उनीहरू भविष्यमा ग्यास नपाइएला भन्ने डरले आजै बढी ग्यास लिन खोजिरहेका थिए।
यही हो panic buying।
नेपालमा पनि यही मनोविज्ञान लागू हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालमा “ग्यास आउँदैन”, “अब अभाव हुन्छ”, “मूल्य बढ्छ” जस्ता अपुष्ट सूचना फैलिँदा मानिसले आवश्यकता अगावै सिलिन्डर भर्न खोज्छन्।
त्यसपछि
डर → अतिरिक्त खरिद → स्टक घट्नु → लाइन बढ्नु → थप डर → थप खरिद।
यसरी वास्तविक आपूर्ति संकटभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक संकट सिर्जना हुन सक्छ।
Hoarding : उपभोक्ताको डर कि बजारको विकृति?
Hoarding अर्थात् भविष्यमा अभाव हुने डरले आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु सञ्चय गर्नु पनि ग्यास संकटको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
एउटा परिवारले एउटा अतिरिक्त सिलिन्डर राख्दा ठूलो असर नपर्ला। तर लाखौँ परिवारले त्यसै गरे भने बजारमा तत्काल उपलब्ध सिलिन्डरको ठूलो हिस्सा घरघरमै थन्किन सक्छ।
त्यसले वितरण प्रणालीमा थप दबाब पार्छ।
तर उपभोक्तालाई मात्र दोष दिनु पनि उचित हुँदैन।
यदि नियमित आपूर्ति र सरकारी सूचनामाथि नागरिकको विश्वास बलियो छ भने उसले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किन सञ्चय गर्छ?
त्यसैले hoarding समस्या हो, तर कहिलेकाहीँ यो अविश्वसनीय आपूर्ति प्रणालीप्रतिको प्रतिक्रियासमेत हुन सक्छ।
आधा सिलिन्डरको प्रयोग : संकट व्यवस्थापनको पाठ
आपूर्ति संकटको डर बढेपछि नेपालमा १४.२ किलोको सिलिन्डरमा ७.१ किलो मात्र ग्यास भरेर वितरण गर्ने नीति अपनाइएको थियो।
यसको उद्देश्य सीमित स्रोत धेरै उपभोक्तासम्म पुर्याउनु थियो।
तत्कालीन अवस्थामा यो उपाय व्यावहारिक देखिन्थ्यो।
तर त्यसले अर्को समस्या जन्मायो।
आधा भरिएको सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमै रह्यो। सिलिन्डर उद्योगमा फर्किने गति घट्यो। बोटलिङ प्लान्ट र वितरण प्रणालीमा सिलिन्डरको चक्र असन्तुलित भयो।
उद्योगीहरूले ठूलो संख्यामा सिलिन्डर उपभोक्तासँग रोकिएको बताएका थिए।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ मिल्छ ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा ग्यास मात्र होइन, सिलिन्डरको परिसंचरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
पाइपलाइनको कथा : प्रयास पुरानो, विस्तार अझै अधुरो
ग्यास संकटको चर्चा गर्दा नेपालले इन्धन आपूर्तिका लागि विगतमा गरेका पूर्वाधार प्रयास पनि सम्झनुपर्छ।
नेपालमा भारतबाट पाइपमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सोच करिब दुई दशक पुरानो हो।सन् २००६ मै रक्सौल–अमलेखगञ्ज करिब ४१ किलोमिटर पाइपलाइनको प्रस्ताव अघि बढेको थियो। तर लगानी र लागत बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यो योजना लामो समय अघि बढ्न सकेन।
सन् २०१५ मा नेपाल र भारतबीच पुनः पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको समझदारी भयो।
त्यसपछि रक्सौलको सट्टा मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन निर्माण अघि बढ्यो।
सन् २०१९ मा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ६९ किलोमिटर पाइपलाइन सञ्चालनमा आयो। यसको वार्षिक डिजाइन क्षमता करिब २० लाख मेट्रिक टन छ।
यो नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
यसले ट्यांकरमाथिको निर्भरता घटायो, ढुवानी लागत कम गर्ने आधार बनायो, सीमा क्षेत्रमा हुने जाम घटायो र पेट्रोलियम आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनायो।तर यहाँ एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा छ
यो LPG पाइपलाइन होइन। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन पेट्रोलियम उत्पादनका लागि हो। LPG भने अझै मुख्यतः भारतबाट बुलेट/ट्यांकरमा ल्याएर नेपालका बोटलिङ प्लान्टमा भर्ने र सिलिन्डरमार्फत उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रणालीमा निर्भर छ।
अर्थात्, नेपालले पेट्रोलियम आपूर्तिमा पाइपलाइनको महत्वपूर्ण फड्को मारे पनि घरको चुलोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको LPG आपूर्ति प्रणालीमा त्यही स्तरको पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन।
LPG पाइपलाइनको कुरा पनि नयाँ होइन LPG लाई पनि पाइपमार्फत नेपाल ल्याउने सम्भावनाबारे विगतमा अध्ययन र छलफल भएका थिए।
नेपाल आयल निगमका प्रकाशित सामग्रीमा बढ्दो LPG मागलाई सम्बोधन गर्न भारतबाट LPG पाइपलाइन निर्माणको सम्भावनाबारे भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग छलफल भएको उल्लेख छ।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ—
अध्ययन कहाँ पुग्यो?
लागत कति थियो?
कुन मार्ग प्रस्ताव गरिएको थियो?
कति भण्डारण आवश्यक थियो?
प्राविधिक सम्भाव्यता के थियो?
कार्यान्वयन किन अघि बढेन?
यदि यस्ता प्रश्नको उत्तर वर्षौँसम्म खोजिरहनुपर्ने अवस्था छ भने समस्या केवल स्रोतको होइन, नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयन क्षमताको पनि हो।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुँदैछ
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।
२०२४ मा भएको समझदारीअनुसार मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने, चितवनमा नयाँ भण्डारण टर्मिनल बनाउने तथा सिलिगुडी–झापातर्फ नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापामा भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छ।
यो सकारात्मक कदम हो।
तर अहिलेको LPG संकटले एउटा नयाँ प्रश्न थपेको छ—
पेट्रोलियमका लागि पाइपलाइन विस्तार भइरहँदा LPG को दीर्घकालीन आपूर्ति सुरक्षाका लागि समान स्तरको योजना किन नहुने?
भारतले अर्को बाटो पनि खोज्दैछ
भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन विस्तार भइरहेको छ।
मोतिहारी क्षेत्रमा घरधुरी तथा व्यवसायलाई PNG—Piped Natural Gas उपलब्ध गराउने योजना अघि बढेको छ। गोरखपुर–बेतिया–रक्सौलतर्फ पनि प्राकृतिक ग्यास पूर्वाधार विस्तार हुँदैछ।
नेपालका लागि यो भविष्यको सम्भावना हो। वीरगञ्ज–काठमाडौं, झापा–इटहरी–विराटनगरजस्ता औद्योगिक तथा सहरी करिडोरमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर त्यसका लागि केवल पाइपलाइन होइन
ग्यासको स्रोत, भण्डारण, मूल्य, सुरक्षा मापदण्ड र वितरण सञ्जाल सबैको योजना आवश्यक हुन्छ।
पाइपलाइन मात्रै समाधान होइन
पाइपलाइनलाई जादुको छडी ठान्नु पनि गलत हुन्छ।
पाइपलाइन बनेर मात्र ऊर्जा सुरक्षा हुँदैन।
त्यससँगै चाहिन्छ—
रणनीतिक भण्डारण।
आपूर्ति स्रोतको विविधीकरण।
डिजिटल ट्र्याकिङ।
पारदर्शी वितरण।
बजार अनुगमन।
वैकल्पिक ऊर्जा।
विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि।
अर्थात् नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई LPG सिलिन्डरको समस्याबाट उठाएर समग्र ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिमा लैजानुपर्छ।
सरकार भन्छ : आपूर्ति पर्याप्त छ ।
नेपाल आयल निगमको मुख्य धारणा छ, देशमा LPG को पूर्ण अभाव छैन, आयात भइरहेको छ र आपूर्ति क्रमशः सामान्य हुँदैछ।
यो दाबीलाई आयातको तथ्यांकले केही हदसम्म समर्थन गर्छ।
तर सरकारको तथ्यांक र उपभोक्ताको अनुभवबीच दूरी छ।
सरकारी कार्यालयमा ग्यासको राष्ट्रिय स्टक पर्याप्त देखिन सक्छ।
उद्योगको ट्यांकीमा ग्यास हुन सक्छ।
तर कुनै डिलरमा सिलिन्डर छैन भने उपभोक्ताका लागि त्यो अभाव नै हो।
त्यसैले सरकारले अब “ग्यास छ” मात्र नभनी—
कहाँ छ? कति छ? कसको जिम्मामा छ? कहिले उपभोक्तासम्म पुग्छ?
भन्नुपर्छ।
विक्रेता भन्छ : माग र वितरणमा असन्तुलन
ग्यास विक्रेताहरूको तर्क पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
उनीहरूका अनुसार पूर्ण सिलिन्डर वितरण पुनः सुरु भएपछि केही समय दबिएको माग एकैपटक बजारमा आएको छ।
उपभोक्तामा अभावको डर पनि छ।
यसले सामान्यभन्दा बढी माग सिर्जना गरेको छ।
यदि यो अवस्था हो भने संकट केवल आयातको होइन—
माग र वितरणको व्यवस्थापनको पनि हो।
तर त्यसपछि अर्को प्रश्न आउँछ—
सरकार र उद्योगीले पूर्ण सिलिन्डर पुनः वितरण गर्दा माग बढ्ने पूर्वानुमान किन गरेनन्?
संकट व्यवस्थापन भनेको संकट सुरु भएपछि प्रतिक्रिया दिनु मात्र होइन।
संकटको दोस्रो चरणको अनुमान गर्नु पनि हो।
सामाजिक सञ्जाल : संकटभित्रको अर्को संकट
ग्यास अभावको समयमा सामाजिक सञ्जालले बजारको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
“भारतबाट ग्यास आउन बन्द भयो।”
“अब १५ दिन ग्यास पाइँदैन।”
“डिलरले ग्यास लुकाएका छन्।”
“सबै उद्योगले ग्यास थुपारेका छन्।”
“भोलिदेखि मूल्य बढ्छ।”
यस्ता सन्देशमध्ये केही सत्य हुन सक्छन्, केही आधा सत्य र केही पूर्ण अफवाह।
तर प्रमाणबिना फैलिएको एउटा सन्देशले हजारौँ मानिसलाई एकैपटक डिपोमा पुर्याउन सक्छ।
त्यसैले संकटका बेला सूचना व्यवस्थापन पनि आपूर्ति व्यवस्थापनकै हिस्सा हो।
सरकार चुप भयो भने अफवाह बोल्न थाल्छ।
यसको समाधान सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नु होइन।
समयमै तथ्य सार्वजनिक गर्नु हो।
पुरानो शासनको कमजोरी कहाँ छ?
अब राजनीतिक प्रश्न।
“ग्यासको लाइन पुराना दलले गर्दा आएको हो।”
यो भनाइ पूर्ण रूपमा असत्य होइन ।
दशकौँसम्म सत्ता सञ्चालन गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले नेपाललाई बाह्य ऊर्जा आपूर्तिको जोखिमबाट मुक्त गर्न सकेनन्।
रणनीतिक भण्डारण पर्याप्त भएन।
आपूर्ति स्रोत विविधीकरण सीमित रह्यो।
LPG को दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास सुस्त रह्यो।
संकट व्यवस्थापनका स्थायी प्रणाली पर्याप्त बलिया बनेनन्।
यसको राजनीतिक जवाफ पुराना दलहरूले दिनुपर्छ।
तर त्यसको अर्थ आजको सम्पूर्ण संकटको जिम्मेवारी उनीहरूलाई मात्र थोपर्न मिल्छ भन्ने होइन।
वर्तमान सरकारको परीक्षा
आजको सरकारसँग नागरिकको प्रश्न सरल छ—
“पुरानाले गरेनन् भने तपाईंले के गर्नुभयो?”
भारतमा संकट आउन सक्छ भन्ने थाहा थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर हुन सक्छ भन्ने थाहा थियो।
नेपाल भारतबाट LPG आयातमा निर्भर छ भन्ने थाहा थियो।
मासिक माग कति छ भन्ने पनि थाहा थियो।
त्यसैले संकट आउँदा मात्र निर्णय गर्ने होइन, संकट आउनुअघि नै तयारी गर्ने प्रणाली आवश्यक थियो।
आजको सरकारको तत्कालीन जिम्मेवारी हो—
बजारमा वास्तविक स्टक सार्वजनिक गर्ने,
वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने,
कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्ने,
अफवाहको तथ्यगत खण्डन गर्ने,
र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो—
रणनीतिक भण्डारण, आपूर्ति विविधीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण।
अब “ग्यास सप्लाई ड्यासबोर्ड” किन नबनाउने?
नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक रूपमा दैनिक LPG आपूर्ति विवरण राख्ने डिजिटल प्रणाली बनाउन सक्छ।
त्यहाँ नागरिकले हेर्न सकून्—
विवरण
सार्वजनिक जानकारी
आयात
आज कति टन आयो?
उद्योग
कुन उद्योगले कति पायो?
बोटलिङ
कति सिलिन्डर भरिए?
ढुवानी
कुन जिल्लामा कति पठाइयो?
डिलर
कुन डिलरले कति पाए?
बिक्री
कति सिलिन्डर बिक्री भयो?
स्टक
कहाँ कति बाँकी छ?
मूल्य
उपभोक्ता मूल्य कति हो?
गुनासो
कति आए, कति समाधान भए?
यस्तो प्रणाली बनेपछि नागरिकले “ग्यास कहाँ छ?” भनेर अनुमान गर्नुपर्दैन।
तथ्य आफैँ बोल्छ।
अबको बाटो : सिलिन्डरभन्दा ठूलो सोच
नेपालको ऊर्जा बहस अब केवल अर्को ट्रक ग्यास आयो कि आएन भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।
हामीले अब सोध्नुपर्छ—
२० वर्षपछि नेपालको खाना पकाउने ऊर्जा प्रणाली कस्तो हुनेछ?
के हामी सधैँ सिलिन्डर बोकेर डिपोमा लाइन लाग्ने?
कि—
LPG को रणनीतिक भण्डारण बनाउने?
पाइपलाइन विस्तार गर्ने?
सम्भावित PNG सञ्जाल विकास गर्ने?
विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीलाई सस्तो र भरपर्दो बनाउने?
ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्ने?
यी सबैलाई एउटै दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।
अन्ततः दोषी को?
आजको ग्यास संकटलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्नु सजिलो छ।
“भारतको कारण।”
“पुराना दलको कारण।”
“सरकारको कारण।”
“डिलरको कारण।”
“उपभोक्ताले hoarding गरेको कारण।”
तर वास्तविकता यी सबैको अन्तरसम्बन्धमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति जोखिम छ।
भारतसँगको निर्भरता छ।
नेपालको सीमित भण्डारण क्षमता छ।
सिलिन्डर परिसंचरणमा समस्या आउन सक्छ।
दबिएको माग छ।
panic buying र hoarding को जोखिम छ।
वितरण प्रणालीमा कमजोरी हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालबाट सूचना संकट सिर्जना हुन सक्छ।
र यी सबैभन्दा माथि—
राज्यको व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको प्रश्न छ।
त्यसैले सही राजनीतिक प्रश्न—
“ग्यासको लाइन कसले लगायो?”
मात्र होइन।
सही प्रश्न हो
“ग्यास आयात भएर पनि उपभोक्ताको चुलोसम्म समयमै किन पुग्न सकेन?
चुलोमा ग्यास पुग्नु नै राज्यको परीक्षा
नागरिकलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पहिले आफ्नो भान्सा चलाउन ग्यास चाहिएको छ।
व्यवसायीलाई नियमित आपूर्ति चाहिएको छ।
विक्रेतालाई स्पष्ट र निष्पक्ष वितरण प्रणाली चाहिएको छ।
सरकारलाई बजारमा विश्वास कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
र उपभोक्ताले पनि अफवाहका आधारमा अनावश्यक सञ्चय नगर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
तर सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यको हो।
किनभने नागरिकले आफ्नो परिवारको ग्यास खपत व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
राज्यले सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
ग्यासको संकटले हामीलाई एउटा पुरानो सत्य सम्झाएको छ—
ऊर्जा सुरक्षा भनेको संकटका बेला ग्यास खोज्नु होइन; संकट आउनुअघि ग्यास कहाँबाट, कति, कसरी र कति दिनसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।
पुराना दलहरूले वर्षौँसम्म संरचनागत कमजोरी समाधान गर्न सकेनन् भने त्यसको राजनीतिक जवाफ दिनुपर्छ।
तर वर्तमान सरकारले पनि “यो पुरानाले छोडेको समस्या हो” भनेर उम्कन पाउँदैन।
किनभने सत्ता हस्तान्तरणसँगै समस्या हस्तान्तरण हुन्छ—
तर जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण हुन्छ।
अन्ततः प्रश्न ग्यासको मात्र होइन।
प्रश्न नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासको हो।
त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—
ग्यास कहाँ छ?
आयातदेखि उद्योगसम्म, उद्योगदेखि डिलरसम्म र डिलरदेखि उपभोक्ताको चुलोसम्म सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलाको जवाफ अब तथ्यांकसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ।
किनभने नागरिकलाई “ग्यास छ” भन्ने आश्वासन मात्र होइन,
आफ्नो चुलोमा पुग्ने ग्यास चाहिएको छ।
