सडक दुर्घटना : दोष चालकको कि राज्य प्रणालीको ?

बढ्दो सडक दुर्घटनाले चालकको लापरवाही मात्र होइन, कमजोर सडक पूर्वाधार, फितलो नियमन र प्रभावहीन कार्यान्वयनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपालमा सडक दुर्घटना अब दुर्लभ घटना रहेन। हरेक दिनजसो देशका कुनै न कुनै भागबाट बस, ट्रक, कार वा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर नागरिकले ज्यान गुमाएको वा गम्भीर घाइते भएको समाचार सार्वजनिक हुन्छ।

दुर्घटनापछि सामान्यतः दोष चालकमाथि थोपर्ने गरिन्छ। चालकले तीव्र गति चलायो, मादक पदार्थ सेवन गर्‍यो, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्‍यो वा लापरवाही गर्‍यो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ। निस्सन्देह, चालकको लापरवाही सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। तर के दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चालककै हो?

यदि दुर्घटनालाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसको उत्तर स्पष्ट रूपमा “होइन” हुन्छ। सडक दुर्घटना कुनै एक व्यक्तिको असफलता मात्र होइन; यो सडक पूर्वाधार, सवारीसाधनको अवस्था, कानुनी व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, नियामक निकायको प्रभावकारिता र नागरिक सचेतनासम्म जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो। त्यसैले दुर्घटनाको दोष केवल चालकलाई दिएर राज्य र सम्बन्धित निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

नेपाल प्रहरीका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर ७,१६९ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा १९० जनाको मृत्यु, २७८ जना गम्भीर घाइते र ७,६३१ जना सामान्य घाइते भएका छन्।

यद्यपि विभिन्न सरकारी निकायले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कमा गणना विधि फरक हुन सक्छ, तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ नेपालमा सडक दुर्घटना गम्भीर सार्वजनिक सुरक्षा र स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। अझ मोटरसाइकल दुर्घटनाको हिस्सा सबैभन्दा बढी हुनु युवा पुस्तामा बढ्दो जोखिमपूर्ण सवारी संस्कृतिको संकेत पनि हो।

सडक दुर्घटनालाई केवल चालकको कमजोरीसँग जोड्नु समस्याको आधा चित्र मात्र हेर्नु हो। नेपालको धेरै सडक अझै पनि साँघुरा, जोखिमपूर्ण र पर्याप्त सुरक्षा मापदण्डविहीन छन्। तीखा घुम्ती, कमजोर सुरक्षा रेलिङ, खाल्डाखुल्डी, सडकबत्तीको अभाव, अस्पष्ट ट्राफिक संकेत, निर्माणाधीन सडकमा पर्याप्त ब्यारिकेड नहुनु तथा वर्षायाममा पहिरोको जोखिमले दुर्घटनाको सम्भावना बढाइरहेका छन्। सुरक्षित सडक निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा दुर्घटनाको जोखिम अझै बढिरहेको छ।

त्यसैगरी, नियमित प्राविधिक परीक्षण नगरेका सार्वजनिक सवारी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति, चालकलाई पर्याप्त आराम नदिने यातायात व्यवसायको अभ्यास, कमजोर लाइसेन्स प्रणाली र ट्राफिक नियमको असमान कार्यान्वयनले पनि दुर्घटनालाई बढावा दिएका छन्। प्रभावशाली व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने दण्डहीनताको संस्कृतिले सडक अनुशासनलाई थप कमजोर बनाएको छ।

यसर्थ, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकलाई मात्र दोषी देखाएर पुग्दैन। सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी, दक्ष र जिम्मेवार चालक, प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी अनुगमन, कडा कानुनी कार्यान्वयन, वैज्ञानिक लाइसेन्स प्रणाली र दुर्घटनापछिको छिटो उद्धार व्यवस्था—यी सबै पक्षमा एकसाथ सुधार आवश्यक छ।

सडक सुरक्षा व्यक्तिगत जिम्मेवारी मात्र होइन, राज्यको सुशासन, नीतिगत दूरदृष्टि र समाजको सामूहिक उत्तरदायित्वको पनि विषय हो। जबसम्म यी सबै पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैनन्, तबसम्म सडक दुर्घटनाको पीडादायी चक्र रोक्न कठिन हुनेछ ।

कमजोर पूर्वाधार र फितलो कार्यान्वयन : दुर्घटनाको संरचनागत कारण
सडक दुर्घटनाको चर्चा गर्दा चालकको व्यवहारमाथि मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ। तर विकसित देशहरूको अनुभवले देखाएको छ कि सुरक्षित सडक केवल जिम्मेवार चालकका कारण होइन, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, कडा कानुनी कार्यान्वयन र प्रभावकारी नियमनका कारण सम्भव भएको हो। नेपालमा भने यही पक्ष सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ।
देशका अधिकांश राजमार्ग तथा ग्रामीण सडकहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्डअनुसार निर्माण भएका छैनन्। साँघुरा सडक, तीखा घुम्ती, कमजोर सुरक्षा रेलिङ, जीर्ण पुल, खाल्डाखुल्डी, पर्याप्त सडकबत्तीको अभाव तथा स्पष्ट ट्राफिक संकेत नहुनु दुर्घटनाका स्थायी कारण बनेका छन्। वर्षायाममा पहिरो, ढुङ्गा खस्ने जोखिम र सडक भासिने समस्याले अवस्था झन् जटिल बनाउँछ। निर्माणाधीन सडकमा पर्याप्त ब्यारिकेड, रिफ्लेक्टर वा चेतावनी संकेत नराखिँदा रातिको समयमा हुने दुर्घटनाले धेरै निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको छ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिने अव्यवस्था अर्को गम्भीर चुनौती हो। लामो दूरीका सवारीसाधनमा चालकलाई पर्याप्त आराम नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, समयमै गन्तव्य पुग्ने प्रतिस्पर्धामा तीव्र गति अपनाउने तथा नियमित प्राविधिक परीक्षण नगरी सवारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। यस्ता कमजोरीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु नियामक निकायको असफलता पनि हो।

चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीलाई लिएर पनि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। ट्रायल परीक्षा पास गर्नु मात्र सुरक्षित चालक बन्ने आधार होइन। सडक सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, रक्षात्मक (Defensive) ड्राइभिङ, आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्ने क्षमता र नैतिक जिम्मेवारीलाई चालक प्रशिक्षणको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ।

साथै, व्यावसायिक चालकहरूको नियमित पुनःतालिम (Refresher Training) र स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि अनिवार्य बनाइनु आवश्यक छ।ट्राफिक नियमको कार्यान्वयनमा पनि समानता र निरन्तरता देखिँदैन। कतिपय स्थानमा कडाइ हुने, कतिपय स्थानमा बेवास्ता हुने तथा प्रभावशाली व्यक्तिप्रति फरक व्यवहार गरिने गुनासो सुनिन्छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू नभएसम्म सडकमा अनुशासन स्थापित हुन सक्दैन दण्डहीनताको संस्कृतिले नियम उल्लङ्घनलाई सामान्य बनाइदिन्छ, जसको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाएर चुकाउनुपर्छ।

सडक दुर्घटनापछि गरिने उद्धार प्रणाली पनि अझै सुदृढ हुन बाँकी छ। दुर्घटनास्थलमा तत्काल एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुने एकीकृत प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेको छैन। दुर्घटनापछि पहिलो एक घण्टा अर्थात् ‘गोल्डेन आवर’ भित्र गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउन सकिए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ। त्यसैले दुर्घटना रोकथामसँगै दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनलाई पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाउनुपर्छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक निर्माण गर्ने निकाय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय सरकार, यातायात व्यवसायी र नागरिक सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। दोषारोपणले होइन, समन्वित सुधारले मात्र सुरक्षित सडक संस्कृतिको निर्माण सम्भव छ।
सडक सुरक्षा : नेपालले अब के गर्नुपर्छ?
सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले अब प्रतिक्रियात्मक होइन, रोकथाममा आधारित (Prevention-based) नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। दुर्घटना भएपछि उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने वा राहत दिने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसले दुर्घटना हुनै नदिने उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय विकास नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।सबैभन्दा पहिले सडक निर्माणको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालमा सडक निर्माणको सफलता प्रायः किलोमिटरका आधारमा मापन गरिन्छ। तर अब सडकको लम्बाइभन्दा पनि त्यसको सुरक्षा, गुणस्तर र दिगोपन मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्छ। नयाँ सडक निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड, पर्याप्त सुरक्षा रेलिङ, स्पष्ट सडक संकेत, सडकबत्ती, पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित पारपथ, साइकल लेन तथा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने स्थान (ब्ल्याक स्पट) को वैज्ञानिक पहिचान र सुधारलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। लाइसेन्स वितरणलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यम होइन, सुरक्षित चालक उत्पादन गर्ने प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। व्यावसायिक चालकका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन तथा पुनर्ताजगी (Refresher) तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ।
ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक छ। सिसिटिभी क्यामेरा, स्पिड क्यामेरा, स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान (ANPR) प्रणाली, डिजिटल जरिवाना र वास्तविक समय निगरानीले नियम उल्लङ्घन घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहका लागि विशेष छुट हुनु हुँदैन। सडकमा सबै नागरिक समान छन्, त्यसैले कानुन पनि सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा समावेश गरिनुपर्छ।

बालबालिका र युवामा सुरक्षित सडक प्रयोग, पैदलयात्राको संस्कृति, हेल्मेट र सिटबेल्टको अनिवार्य प्रयोग तथा जिम्मेवार सवारी सञ्चालनबारे दीर्घकालीन जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो समाजको सामूहिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि सुधार अपरिहार्य छ। सवारीको नियमित प्राविधिक परीक्षण, चालकको कार्यसमय निर्धारण, अत्यधिक यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य तथा यात्रुवाहक सवारीमा गति नियन्त्रक (Speed Governor) जस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यातायात व्यवसायीहरूले पनि यात्रुको सुरक्षालाई व्यावसायिक नाफाभन्दा माथि राख्नुपर्ने समय आएको छ।
निष्कर्ष
सडक दुर्घटना कुनै सामान्य घटना होइन; यो विकास, सुशासन र नागरिक सुरक्षाको मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हो। प्रत्येक दुर्घटनासँग एउटा परिवारको सपना, भविष्य र जीवन जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सडकमा गुमिने प्रत्येक जीवनलाई केवल तथ्याङ्कका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटनालाई केवल चालकको लापरवाहीमा सीमित गरेर समाधान खोज्न सकिँदैन। चालक जिम्मेवार छन्, तर त्यति नै जिम्मेवार राज्य, सडक निर्माण गर्ने निकाय, नियामक संस्था, यातायात व्यवसायी र नागरिक समाज पनि हुन्। सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी, दक्ष चालक, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र उत्तरदायी शासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र दुर्घटनाको दुष्चक्र तोड्न सकिन्छ।
अब प्रश्न दोषी को हो भन्नेभन्दा पनि जिम्मेवारी कसले लिन्छ? भन्ने हो। जब राज्यले सुरक्षित सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छ, कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ, चालकले नियमको सम्मान गर्छन् र नागरिकले सडक सुरक्षालाई संस्कृतिको रूपमा अपनाउँछन्, तब मात्र सडक दुर्घटनामा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिन्छ।
सडक सुरक्षा कुनै विलासिता होइन, प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।