२०७२ सालमा जारी भएको संविधान र त्यस यता कार्यान्वयनमा आएको संघीयतासँगै गठन भएका स्थानीय तहको संख्या अब घट्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सिमाना हेरफेर तथा वर्गीकरणको मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै स्थानीय तहको पुनर्संरचना स्म्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। असार ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै जारी भएको नयाँ मापदण्डले हाल कायम रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सिमाना परिवर्तन, गाभ्ने, विभाजन गर्ने वा वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने स्पष्ट आधार तय गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको १८ पृष्ठको मापदण्डमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनर्गठन गर्ने नीति लिइएको छ।यसका लागि जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, शहरी पूर्वाधार, प्रशासनिक पहुँच, आर्थिक क्षमता र सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसका आधारमा २०७३ सालमा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम गरिएको थियो।त्यस आधारमा गठन भएका स्थानीय तहमा २०७४ सालमा निर्वाचन भएको थियो।२०७९ मा दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो।हाल २०७९ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तह चलिरहेका छन्।
तर, कतिपय स्थानीय तह अत्यन्त सानो जनसंख्या भएका,कतिपय अत्याधिक ठूलो क्षेत्रफल भएका तथा कतिपय सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ । यहीँ गुनासोका आधारमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ‘अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा नै प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह कटौतीको प्रस्ताव समेटेको छ । पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनमा पेश गरेको ‘अर्थ राजनीतिक प्रस्तावमा यो विषय समेटिएको छ ।
‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ वाग्लेले पेस गरेको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ रास्वपाको अर्थ राजनीतिक प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ ।संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि एकल र साझा अधिकार समेत प्रस्ट तोकिएको छ ।
२०७४ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचनामार्फत ७५३ एकाइको स्थापना हुँदा यसको मूल उद्देश्य नागरिकलाई नजिकैबाट सेवा उपलब्ध गराउने, स्थानीय प्राथमिकतामा आधारित विकास सुनिश्चित गर्ने र लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक तहसम्म विस्तार गर्ने थियो ।तर, कार्यान्वयनको आठ वर्ष पुगेछ, अब बहस केवल संरचना बनाउनेमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, यसको प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, सुशासन र समुन्नतिको सवाल प्रमुख बन्नुपर्छ । संरचना बनेपछि त्यसले कसरी परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको केन्द्रीय बहस हो । त्यसैले, स्थानीय तह पुनर्संरचना, सुशासन, समुन्नतिलाई एकीकृत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
संघीयता केवल शक्ति बाँडफाँडको यान्त्रिक मात्रै प्रक्रिया होइन, यो बहुस्तरीय शासनको दर्शन पनि हो, जसले निर्णयलाई नागरिक नजिक पुर्याउँछ । स्थानीय तह पुनर्संरचना यसै दर्शनको एउटा व्यावहारिक रूप हो । नेपालमा यसको कार्यान्वयन गर्दा विविध भूगोल, असमान आर्थिक आधार र फरक सामाजिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्दा संरचनागत असन्तुलन देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तह अत्यधिक ठूला र जटिल छन् भने कतिपय साना र कमजोर देखिन्छन् । संरचना स्थिर भए पनि यसको कार्यक्षमता सन्दर्भ अनुसार फरक पर्छ । त्यसैले पुनर्संरचना केवल सिमाना परिवर्तन मात्रै होइन, ‘कार्यात्मक पुनर्संरचना पनि हो भन्ने जान्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तह निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बितेछ । तर हामीले जे परिकल्पना गरी स्थानीय तह बनाएका थियौं, त्यो प्राप्ति कहाँ र कसरी भयो ? सेवा नागरिकको दैलोमा पुग्यो वा पुगेन ? विकास बढ्यो वा भ्रष्टाचार ? स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग बढ्यो वा दुरुपयोग ? स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकियो वा सकिएन ? त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ ।
यद्यपि स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण हो । नागरिकले आधारभूत सेवाहरू अब आफ्नै वडाबाटै पाउन थालेका छन् तर अझै व्यवस्थित भने छैनन् । यसले राज्यप्रति पहुँच र विश्वास दुवै बढाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढ्नु पनि अर्को एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ । वडास्तरबाट योजना छनोट गर्ने प्रणालीले स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ।यसले विकासलाई ‘टपडाउन बाट ‘बटमअप मोडेलतर्फ रूपान्तरण गरेको छ।
यस समयमा संरचनागत भन्दा पनि गहिरा चुनौतीहरू स्थानीय तहले सामना गर्नुपरेको छ।अधिकांश स्थानीय तहको लागि वित्तीय असन्तुलन एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ ।स्थानीय तहको राजस्व आधार कमजोर हुँदा अधिकांश पालिका संघीय अनुदानमा निर्भर छन्।यसले स्वायत्त निर्णय क्षमता सीमित बनाउँछ भने स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत क्षमता पनि कमजोर बनाएको छ।प्राविधिक जनशक्ति अभाव, प्रशासनिक दक्षताको कमी र व्यवस्थापन कमजोरीले सेवा गुणस्तरमा असर पारेको छ।संरचना भए पनि सञ्चालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा परिणाम अपेक्षाअनुसार आएको छैन।
अन्तर सरकारी समन्वयको अभाव स्थानीय तहमा उस्तै विकराल छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट समन्वय नहुँदा स्रोत दोहोरिने, योजना असंगत हुने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ।स्थानीय सरकारमा देखिएको अर्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती बढ्दो भ्रष्टाचार तथा सुशासन र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नु नै हो।पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा सुधार अपेक्षितस्तरमा पुग्न सकेको छैन।राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती र अनियमितताले शासनको गुणस्तरमा असर पारेको छ।तीनै तहका सरकारका साझा र एकल अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रदेश र स्थानीय तह अहिले पनि संघ सरकारको एउटा युनिट जस्तो देखिएको छ, जुन संघ सरकारका प्रतिनिधिहरूले गरेको व्यवहार तथा कतिपय निर्णयहरूबाट पनि प्रस्ट भएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा बढाउने बहस अहिले व्यापक छ।तर, यो बहसलाई केवल संख्यात्मक रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ।संख्या घटाउँदा प्रशासनिक दक्षता बढ्न सक्छ, तर सेवा पहुँच घट्न सक्छ।संख्या बढाउँदा पहुँच सुधार हुन्छ, तर लागत र कमजोरी बढ्न सक्छ।त्यसैले समाधान ‘राइट साइजिंगमा छ, जहाँ स्थानीय तहको आकार जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक सम्भाव्यतामा आधारित हुन्छ।संरचना परिवर्तनभन्दा प्रभावकारी उपाय ‘कार्यात्मक पुनर्संरचना हो, जसमा स्रोत र जनशक्ति साझा गर्ने, संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा प्रशासनिक प्रणाली एकीकृत गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाइन्छन्।यसले संरचना नबदलीकन पनि दक्षता बढाउन मद्दत गर्छ ।
नेपालमा हाल कायम रहेको ७ सय ५३ स्थानीय तह घटाएर करिब ६ सयको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ । धेरै नै कम गर्दा पनि समस्या छ, तर बिस्तारै ५ सय को नजिक झर्नुपर्छ ।कतिपयले बढाउनुपर्छ भन्छन्, यो गलत हो।किन बढाउने भनेर सोधे उनीहरूसँग प्रस्ट आधार छैन।बढाउँदा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढ्छ भने विकास खर्च कम हुन्छ, तर हामीलाई त विकास चाहिएको छ।अहिले पनि धेरै ठाउँमा सूचना प्रविधि, योजना, लेखा दक्षता कमजोर छ, संख्या थप्दा सीमित दक्ष जनशक्ति अझै टुक्रिन्छ।समस्या संरचनामा होइन, व्यवस्थापनमा हो ।
वडा तहको हालको सेवाप्रवाह ढाँचा पुनर्विचार गरी सेवा केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।वडा तहलाई सक्षम बनाउन आवश्यक छ।वडा कार्यालयलाई ‘सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जहाँ सबै आधारभूत सेवा उपलब्ध हुन्छन्।यसैगरी डिजिटल सेवा प्रणाली लागू हुन्छ र नागरिक सहायता कक्ष स्थापना हुन्छ यसले बिना संरचना विस्तार सेवा पहुँच सुधार्छ।डिजिटल गभर्नेन्स समुन्नतिको प्रमुख आधार नै हो ।डिजिटल प्रविधि स्थानीय शासन सुधारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पनि मानिन्छ ।जस्तैः अनलाइन सेवा, ई–प्रोक्युरमेन्ट, डिजिटल अभिलेख तथा सार्वजनिक ड्यासबोर्ड राख्ने जस्ता उपायहरूले पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिता बढाउँछ।
डिजिटल शासनले दुर्गम भौगोलिक दूरीलाई अप्रासंगिक बनाउने क्षमता राख्छ।यस खालका काम धेरै स्थानीय तहमा आरम्भ मात्रै भएको छ, यसलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउन जरुरी छ।मोबाइल र पहुँच आधारित सेवा प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो।दुर्गम क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्नु सधैँ सम्भव हुँदैन, यस्तो अवस्थामा मोबाइल सेवा प्रभावकारी हुन्छ।यसले नागरिकलाई सेवा लिन केन्द्रमा आउनु नपरी सेवा उनीहरूकै नजिक पुर्याउँछ।यसलाई नियमित र संस्थागत बनाउन आवश्यक छ।
स्थानीय तहको समुन्नति आर्थिक आधारमा निर्भर हुन्छ। वित्तीय स्वायत्तता र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउनुपर्ने महसुस गरिएको छ।स्थानीय कर प्रणाली सुधार, पर्यटन, कृषि र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, साना उद्यम प्रवद्र्धनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ।यसले अनुदान निर्भरता घटाउँछ र स्वायत्तता बढाउँछ ।
जुन काम निकै स्थानीय तहहरूले गर्न सकेको देखिन्छ, कतिपय स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि यस खालका आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको पालिकाहरू बताउने गरेको पाइएको छ।स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य छ।मानव संसाधन र व्यावसायिक प्रशासन सबै नागरिकको माग पनि हो।स्थायी प्राविधिक कर्मचारी, साझा सेवा प्रणाली तथा क्षमता विकास तालिमले प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउँछ।प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर ‘व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र को विकास गर्नुपर्छ ।
सुशासन रूपान्तरणको केन्द्रबिन्दु मात्रै होइन स्थानीय विकासको मेरुदण्ड पनि हो। सुशासनका विभिन्न औजारहरू स्थापना गरिएको छ।तर त्यस्ता औजारहरूको प्रयोग कामचलाउ मात्रै बनेको छ।यो परिवेशमा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक निगरानी, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण, सेवाको समयसीमा तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन जस्ता पक्षको व्यावहारिक प्रयोग बढाउन जरुरी छ। यस खालका उपायहरूले शासक र नागरिकमा उत्तरदायित्व बढाउँछन्।
‘पर्फमेन्स बेस्ड प्रणालीले सेवा गुणस्तरमा पनि प्रत्यक्ष सुधार ल्याउँछ।हामी पालिका वा वडाको संख्या बढाएर जाने भन्ने विषयमा जान हुन्न भन्ने लाग्छ, किनभने विज्ञान प्रविधिको विकास भएको यो समयमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र विकास खर्च बढाउने कार्यमा लाग्नुपर्छ।छिमेकी पालिकाहरूबिच अन्तरपालिका सहयोग र क्लस्टर मोडेलबाट पनि सेवा प्रवाह र विकासका पूर्वाधारमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।साझा प्राविधिक टोली, संयुक्त परियोजना, साझा सूचना प्रविधि जस्ता प्रणालीहरूको विकासमार्फत सेवा सहजता ल्याउन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सकिने देखिन्छ।यसले लागत घटाउँछ भने परिणाममा सुधार ल्याउँछ।हामी अहिले यही विकल्पमा जानुपर्छ न कि फुटाएर संख्या धेरै बनाएर । अहिले देखिएका समस्याहरूको सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू मार्फत समाधान खोज्न सकिने सम्भावना छ। जस्तै तत्कालै गर्न सकिने भनेको सेवा सुधार र डिजिटल प्रणाली विस्तार नै हो। त्यसैसँगै जनशक्ति सुदृढीकरण र अन्तरपालिका सहयोग र समन्वय मार्फत सेवा सरलीकरण तथा सहजता र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा जाने हो भने अब लक्षित पुनर्संरचना र पूर्ण डिजिटल शासन प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन।
स्थानीय तह पुनर्संरचना केवल प्रशासनिक विषय होइन।यो नागरिकको सेवा पहुँच, सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।वन क्षेत्रको स्वामित्व, नदीजन्य पदार्थको राजस्व, प्रशासनिक केन्द्रको दूरी तथा स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर धेरै पालिकाबिच विवाद छ।यस्तो अवस्थामा सीमाको पुनरवलोकन अपरिहार्य बनेको छ।
तर पुनर्संरचनाको नाममा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुनु घातक हुन सक्छ।चुनावी लाभका लागि भूगोल हेरफेर गर्ने प्रयासले झन् असन्तोष बढाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले सरकारले स्पष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ।जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सहजता, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई मुख्य आधार बनाइनु आवश्यक छ।
त्यति मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ।स्थानीय तहको पुनर्संरचना जनभावनाको सम्मान गर्दै गरिए मात्रै यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ ।
सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थानीय तहका सीमा विवादलाई अब थप लम्ब्याउनु हुँदैन।वैज्ञानिक, व्यावहारिक र पारदर्शी पुनर्संरचनामार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
