राज्य भित्र प्रशासनिक र राजनीतिक रुपमा विभाजन गरिएको क्षेत्रलाई प्रदेश भनिन्छ, जहाँ आफ्नै प्रदेश सरकार हुन्छ र संविधानले दिएको अधिकार अनुसार शासन सञ्चालन गरिन्छ।
राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनबाट शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न एवं सेवाप्रवाह जनताको नजिक सम्म पुर्याउन संघीयताको आबश्यकता ठानियो। सोही अनुरुप नेपालको भौगोलिक अबस्था, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, साँकृतिक, प्रशासनिक दृष्टिकोणले पुनसंरचना गरी नेपालमा २०७२ सालमा जारि गरिएको संविधान अनुसार २०७२ असोज ३ गते देखी नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।
देशको शासनलाई प्रभावकारी बनाई जनतासम्म पुर्याउन प्रदेश संरचना बनाईन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ३ अनुसार संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाललाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। नयाँ संविधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्यो।
२०६२/६३ मा नेकपा माओवादी र तत्कालिन सात राजनैतिक दलले गरेको आन्दोलनबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा गरियो र संविधान सभाको गठन भयो। सो संविधान सभाबाट बर्तमान सँविधान आएको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेकपा माओवादीको जनयुद्धको उपलब्धी र नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस सहितका दलमा लोकतान्त्रिक पद्धतीको विकाससँगै नेपाललाई संघियतामा डोहोर्याउँदै यहा सम्म ल्याईपुर्याईएको छ।
२०७२ सालमा जारी भएको सिँधानबाट जन्मिएका प्रदेश संरचना हुर्कदै गरेको अबस्थामा यसको सफल कार्यान्वयन गर्न नखोजेर सानो प्रदेश संरचनाको विरुवानै मार्न खोजिदै छ। नेपालमा प्रदेश संरचनाको भविश्य कति हो भनि भविश्यवाणी शुरु भएको छ।बर्तमान प्रदेशको विरुवालाई गोडमेल गरी फलाईफुलाई सफल कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा विरुवामै यसको औचित्य र आबश्यकता बारे नकारात्मक धारणा बजारमा छरिदैछ।
२०८२ को निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) को हालै चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेशको बिषयलाई लिएर खारेजीसम्मको प्रस्ताव दर्ज हुँदा प्रदेशको भविश्य बारे बहस छेडिएको छ।
रास्वापाले प्रदेशसभा खारेजीको दस्तावेज प्रस्तुत गर्दैमा प्रदेशको औचित्यै सकियो भन्ने होइन। यो तत्काल अन द स्पट नै व्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा ठिक बेठिक केहो भन्न सकिने बिषय थिएन। प्रदेशको आबश्यकता र औचित्यबारे विभिन्न कोणबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ।
राज्यका जनताले लडेर ल्याएको प्रदेश संरचनालाई देशको ठुलो दलले मुठिमा नचाएर प्रदेश खारेज वा बिघटन गर्ने भन्दा कति कन्फ्युजिङ (भ्रामक) हुन्छ वा हुँदैन ? बस्तुनिष्ठ आधार र कारण बिना प्रदेशको खारेजी भन्नु जनतालाई उपहास गर्नु हो, होईन? रास्वापाले संघीयता फाल्न लागेको हो वा कुन मोडलमा जान लागेको हो ? के प्रदेशको भविष्य सकिएकै हो त? यस्ता धारणाबारेमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ।
नेपालमा प्रदेशको समीक्षाको बहस सुरु गर्दा, शासनलाई बिकेन्दिकरण गरी जनताको नजिक पुर्याउन, जनताको घरदैलोमा शासनको उपस्थिति गराउन, स्थानिय आबश्यकता अनुसार जनसहभागितामूलक विकास सञ्चालन गर्न प्रदेशको आबश्यकता देखिन्छ। निरंकुश शासनबाट मुक्ति पाउन, तानाशाही नेतृत्वको अन्त्य गर्न प्रदेश संरचनाको आबश्यकता देखिई संविधानतहः नेपालमा सात वटा प्रदेश सरकार क्रियाशिल रहेका छन। हाम्रो संविधान अनुसार तीन तहको सरकारको अवधारणा छ। सबैले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर एकआपसमा समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको यो झन्डै एक दशक यसै व्यवस्थामा गुजारिसकेका छौँ। प्रदेशले सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कस्तो भूमिका खेल्यो त? प्रदेश सरकार सञ्चालन प्रक्रिया नमिलेमा प्रदेशका स्वायत्त अधिकारका नाममा यसको उल्टो र नराम्रो प्रतिफल आउछ। बर्तमान समयमा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको, प्रदेशको नामाकरण र राजधानीमा विवाद देखिएको, प्रदेश मन्त्रालयहरु टुटफुट भएका, बोझिलो संरचना, प्रदेशका बिभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, आयोगमा जथाभावी राजनीतिक नियुक्ती भएको, संविधान पद्दत राजश्व सुदृढ गर्नमा भन्दा वित्तिय हस्तान्तरणमा ध्यान, प्रशासनिक अस्थिरता जस्ता मनोमानी कामहरु प्रदेशबाट भएको कुराहरु यदाकदा नसुनिएका होईनन। असक्षम नेतृत्व, केन्द्रीकृत मानसिकता, भ्रष्टाचार र कनै प्रदेशमा १ बर्षमा २ जना मुख्यमन्त्री फेरबदल जस्ता प्रदेशमा बिकृती पनि देखिए।
कतिपय सैद्धान्तिक सवालमा प्रदेशको अभ्यास, बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयनका हिसाबमा दोहोरोपन छ। पालिकाले गर्ने र प्रदेशले गर्ने कामको परिकल्पना कतिपय ठाउँमा उस्तै देखिन्छ। संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि संघको अनुदान, प्रदेशको अनुदान र पालिकाको अनुदान भनेर जुन वर्गीकरण गरिन्छ, त्यहाँ पनि क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना देखिई द्दन्द भएको देखिन्छ। केहीले प्रदेश खर्चिलो र धान्न नसकिने भयो भनी भन्ने गरेका समेत छन।
प्रदेशलाई बिभिन्न कोणबाट फरक ढङ्गले सोचिएन र खासगरी यसको सञ्चालन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरिएन भने प्रदेश बिघटनतर्फ जानसक्छ। प्रदेशसभा खारेजी अन्तिम निर्णय होइन, सकारात्मक बहस सुरु गर्ने प्रस्ताव हो। संविधानमा प्रदेशलाई किन अबलम्बन गरियो? प्रदेश हुँदा के फाईदा छ? जति फाईदा छ प्रदेशसभा नहुँदा त्यसको काम कसले गर्न सक्छ भन्ने विकल्पबारे जनतासामु प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ।
संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहमा बीचको तहलाई प्रदेश तह भनिएकोछ। जसले स्थानीय सरकार र केन्द्रिय सरकार बीचमा पुलको काम गर्दछ। नेपालमा संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको परिकल्पना गर्दा यो विकासको दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको जगमा आएको थियो। २०५२ सालबाट शुरु भएको नेकपा माओवादीको जनतालाई सर्वोपरि नेतृत्वमा राख्ने जनयुद्धको उपलब्धीको रुपमा राज्यको पुनर्संरचनाको वकालत र संघीयताका भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश संरचना आएको हामीले भुल्नु हुँदैन। यसको सोझो सम्बन्ध समाजमा बहिष्करण र सिमान्तकरणमा परेका वा पारिएका मानिस वा समुदायहरूलाई अगाडि उठाउनेसँग हुन्छ, गरिब, बिपन्न र पिछडिएका वर्गलाई नेतृ्त्वमा पुर्याउन र उनीहरुलाई माथि ल्याउनेसँग हुन्छ।
त्यसैले राज्यको शासन रूपान्तरणका कुराहरू अहिलेको परिवेशमा प्रदेशको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक गल्ती देखाई प्रदेश नचाहने भनी खारेज गर्न मिल्ने विषय नै होइन। राज्य सञ्चालनको लागी प्रदेशको औचित्य वा प्रदेशका सैद्धान्ति र व्यवहारिक समस्याको समाधानको प्रस्थान विन्दुको बस्तुनिष्ठ व्याख्या (इन्टरप्रिटेसन) र खोजी हुन आबश्यक छ। एकात्रामक राज्यले ऐतिहासिक रूपमा हेपिएका थिचिएका बर्ग, समुदायको राज्यसंयन्त्रमा उपस्थिति, पहूच र प्रतिनिधित्वको सही पहिचान र कदर गर्नु पर्छ।
प्रदेशको समीक्षाको बहस सुरु गर्दा सामन्त्ती राजतन्त्रको विरुद्ध नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान, आन्दोलन, बिद्रोह पश्चात स्थापित ब्यबस्था अनुरुप प्रादेशिक सांसदहरू निर्वाचित गरेर यो प्रणाली अभ्यासमा आएको छ। जनतालाई डेलिभरी दिन प्रदेशको औचित्य नै सकियो वा प्रदेशको विकल्पलाई अगाडी ल्याउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन।
हाम्रो वर्तमान संविधानले प्रदेशबाट हुने फाईदाको जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसतर्फ विवेचना गर्ने हो भने तीनवटा स्वायत्त तहहरू आ-आफ्नो तहमा नागरिकको हित र उत्तम कार्यसम्पादनका लागि गठन गरिएका संवैधानिक एकाइहरू हुन्। प्रदेशतहमा स्वायत्तता र स्वशासन झल्किन ति निकायहरु लोकतान्तत्रिक र सबलिकरणतर्रुफ रुपान्तरित छन। बहुमतको आडमा प्रदेशसभा नै खारेज वा विघटन गर्ने हो भने जनताको सार्वभौम अधिकार कटौती हुने र निरंकुसता लादिई अलोकतान्त्रिक शासनको शुरुवात हुने कुरामा प्रदेशका जननी र सन्तानले गहिरो ध्यान दिनु पर्दछ। अब प्रदेशको विकल्प भन्दा प्रदेश संरचनामा निम्न सुधार गरेमा प्रदेशको भविष्य अनन्तः देखिन्छ।
संघले प्रदेशप्रतिको केन्द्रिकृत मानसिकतालाई हटाई प्रदेशका स्वायत अधिकार प्रदेशलाई विकेन्द्रिकरण गरी प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने,संविधानमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बीच अधिकारमा रहेका दोहोरोपना हटाई प्रदेशको भूमिका स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने,प्रदेशको संरचना र जनशक्ति छरितो र सक्षम बनाउने,संघीय सरकार अधिकार नदिने र स्थानिय सरकार शक्तिशालि हुन खोजी प्रदेशलाई हेप्ने प्रवित्तिको अन्त्य गर्ने,संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई सम्बन्ध कायम गर्ने,प्रदेश संरचनाहरुले जनउत्तरदायी र समावेशी भई राजश्व सुदृढ बनाउन ध्यान दिने,
प्रदेशका लागी आबश्यक कानून समयमै निर्माण गर्ने ।
प्रदेशको औचित्य र आबश्यकता झन टड्कारो देखा परेको यस अबस्थामा तीन तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने, स्वेच्छाचारी वा निरङ्कुश हुनबाट रोक्न संविधानमा प्रदेश तह समयसापेक्ष हुने बेला आइसकेको छ। संविधानमा प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, अन्तर प्रदेश परिषद जस्ता संरचना रही लोकतान्त्रिक संविधान छ भन्दैमा कानूनको शासन र संविधानवाद लागू हुने होईन। इतिहासमा लोकतन्त्रिक विधिबाटै शक्तिशाली तानाशाह जन्मिएका उदाहरण पनि छन् ।
भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन यसकै प्रत्यक्ष उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। जहाँ शक्तिशाली भनिएको सरकार समेत ढल्ने अवस्था आयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने नेता झन् बढी स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने, अनि उसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संवैधानिक संयन्त्र नहुदा प्रदेशको भविष्य नहुने र प्रदेश इतिहास बन्ने खतरा देखिन्छ।
केन्द्रिय शासनको तजबिजीले प्रदेशको विकल्प खोज्नु भनेको सिंगो मुलुकले दुख पाउनु हो, प्रदेश खारेजको एजेण्डा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको प्रतिकुल हुन्छ। दुई तिहाईको घमण्डले एकात्मक शासनको पुनरागमन गर्न प्रदेशलाई राष्ट्रिय महत्वको बिषय मानी जनमत संग्रह गर्ने नै हो भने जनताले प्रदेशलाई अत्यधिक माया र ममता दिने छन। किनकी प्रदेशका नागरिक घरदैलाको सरकारको स्थायित्व र सहज सेवा प्रवाहको खोजीमा छन।
प्रदेशलाई सफल बनाउन वित्तिय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता प्रदान गरी तहगत समन्वय गरी सरकारी कार्यालयका विचौलिया अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्मक शासन ब्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ। संविधानको मेरुदण्ड संघियता हो, प्रदेश बिना संघ बन्दैन। जति प्रदेश राम्रो भयो त्यति संघीयता राम्रो हुन्छ। प्रदेश खारेज गर्ने एकात्मक मानसिकताले ग्रसित सिंहदरबारको राज्यसत्ताले प्रदेशलाई कमजोर बनाउछ। संघीय सरकारको रापतापमा प्रदेश सरकार छायाँमा पार्न हुदैन।
प्रदेश खारेजको एजेण्डाबाट देशलाई तरंगित गराउनु भन्दा प्रदेश संरचना बलियो बनाई संविधान बमोजिम प्रदेशलाई अझ उन्नत, अग्रगामी र युगानुकुल बनाउदै जानु आजको आबश्यकता हो ।
अतः प्रदेशको विघटन वा खारेजी हुनु भनेको बर्तमान संविधानको अवसान हुनु हो।यसले मुलुकको सिंगो राजनीति नै अस्थिर बन्न सक्ने र अकल्पनिय द्दन्द निम्तिन सक्छ। प्रदेशको स्थायित्वका लागी राज्यको संरचना रुपान्तरण र सबलिकरणखा लागि र निरंकुशतााको विरुद्ध सहादत प्राप्त गर्ने शहिदको सम्मानका लागी बर्तमान संघीय संविधानका जिम्मेवारीबोधकर्ता, स्वामित्वकर्ता, अपनत्वकर्ता र प्रदेशका जननीकर्ता प्रदेशका नागरिकको अभिभावक बनेर उभिनुपर्छ, उभिने बेला आएको छ। धन्यवाद।
लेखक : अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत
