कमल । सरकार द्वारा निजी विद्यालयमाथी गरिएको निर्णण तत्काल सच्याउन माग गर्दै आज देशै भरका पालिका अध्यक्ष मार्फत सरकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यसै क्रममा आज निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) कमल कार्यसमिति र एन–प्याब्सनले कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिएको निजी तथा आवासीय विद्यालयले योगदान दिएकोमा पछिल्लो पटक गरिएको निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिं राई र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत रविन गौतम समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
सो अवसरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सन कमल अध्यक्ष दिपक संग्रौला, कोसी प्याब्सन सचिव गौरीमान फागो, एन–प्याब्सन कमल अध्यक्ष हजेन्द्रबहादुर बस्नेत, प्रदेश सदस्य गिरीराज बस्नेत, प्याब्सन कमल प्रमुख सल्लाहकार बदीराम राई, सल्लाहकार विजयसेन थापा, पालिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्य विद्यालयहरूका संस्थापक प्रिन्सिपल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा राज्यलाई शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत भन्दा वढी साझेदारी र हिस्सेदारी भुमिका निर्वाह गरिएको निजी तथा आवासीय विद्यालयले राज्यवाट तत्काल सच्याउनु पर्ने निम्न विषयहरु उल्लेख गरिएको थियो ।
ज्ञापन पत्रमा निजि विद्यालयहरूलाई क्रमश गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने ,. पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने , हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने , छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायतका माग रहेको प्याब्सन कमलका सचिव त्रिलोचन गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
