कमल । झापाको कमल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा दर्ता भएका ४४ उजुरी मध्ये २६ वटा उजुरीको विवाद समाधान गरेको छ ।
झापाको कमल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा दर्ता भएका ४४ उजुरी मध्ये २६ वटा विवाद समाधान गरेको छ ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुमा सम्पत्ति, पारिवारिक झगडा, घरेलु हिंसा, सामान्य कुटपिट, जमिन सम्बन्धी विवाद, माना चामल, तेस्रो पक्षको सहमतिमा हुने आर्थिक विवाद लगायतका उजुरी आउने गरेको छन् ।
न्यायिक समितिले विवाद समाधानका लागि संवाद नै मुख्य उपाय भएकोले न्यायिक समितिमा परेका उजुरी माथि दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको र छलफल बाट आएको निष्कर्षका आधारमा विवाद समाधान गर्ने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारीले बताउनु भयो ।
“हामीले विवाद समाधानको प्रक्रियामा दुवै पक्षका कुरालाई सुन्ने, सहमतिको आधार खोज्ने र आवश्यक परे मेलमिलाप गराउने काम गरेका छौं,“ उपाध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो ।”
समितिमा वडा अध्यक्षहरू सदस्य रहने प्रावधान छ । वहाँहरूले वडामा आउने ससाना कानुनी विवादहरू वडामै मिलाउनु हुन्छ । वडामा मिलाउन नसकेको विवाद मात्र पालिकाको न्यायीक समितिमा आउने गरेको समितिका सदस्य नवीन राईले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायिक समितिमा परेका उजुरी माथी छलफल गरेर मेलमिलाप गराउने र अवश्यक परे लिखित सहमति गर्ने गरेका छौं । महिले समाधान गर्न नसकेका र हाम्रो कार्याक्षेत्र भन्दा बाहिरका उजुरी आएमा उजुरी कर्तालाई आवश्यक सल्लाह सझाव सहित सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको सदस्य राईले बताउनुभयो ।
पहिले साना विवादका लागि अदालत धाउनुपथ्र्यो । अब गाउँमै समाधान हुने भएपछि सहज भएको स्थानिय हरी प्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यस समितिले स्थानीय स्तरका भएका विवादहरू सम्पत्ति, पारिवारिक झगडा, घरेलु हिंसा, सामान्य कुटपिट, तेस्रो पक्षको सहमतिमा हुने आर्थिक विवाद लगायतका विषयमा परेका उजुरीलाई मेलमिला गराउने गर्दछ ।
न्यायिक समितिको सक्रियता र प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेका बेला स्थानीय तहहरूले अझ दक्षता अभिवृद्धि, कानुनी प्रशिक्षण र स्रोत साधनको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
