लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, समावेशी सुशासन र महिला नेतृत्वको विश्लेषणात्मक अध्ययन

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, समावेशी सुशासन र महिला नेतृत्वको विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

विषय प्रवेश

स्थानीय तह लोकतन्त्र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सबैभन्दा नजिकको राजनीतिक संस्था हो। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, बजेट विनियोजनदेखि विवाद समाधानसम्मका विषयमा स्थानीय सरकारका निर्णयले नागरिकको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।

त्यसैले स्थानीय तहमा कसको प्रतिनिधित्व छ भन्ने प्रश्न केवल निर्वाचनको प्रश्न होइन; यो राज्यसत्ताको स्थानीय संरचनामा कसको आवाज पुग्छ र कसको प्राथमिकता सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न सरकारका रूपमा स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत गरेको छ। यसै संरचनाभित्र महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिमध्ये महिलाको संख्या १४ हजार ४६५ पुगेको थियो।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा आधारित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकायको विश्लेषणअनुसार कुल ३५ हजार ३६ प्रतिनिधिमध्ये महिलाको हिस्सा ४१.२९ प्रतिशत थियो।

तर यही तथ्यांकले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ। संख्यात्मक प्रतिनिधित्व उल्लेख्य भए पनि निर्णायक राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कति छ? २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मेयर तथा अध्यक्ष पदमध्ये महिला केवल २५ जना अर्थात् ३.३ प्रतिशत थिए।

उपमेयर तथा उपाध्यक्ष पदमा भने ७५३ मध्ये ५६९ महिला अर्थात् ७५.६ प्रतिशत निर्वाचित भए। ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षमध्ये महिला ६६ जना अर्थात् करिब १ प्रतिशत मात्र थिए।

यसले नेपालको स्थानीय राजनीतिमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाउँछ। महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ढोका व्यापक रूपमा खुलेको छ, तर निर्णयकारी नेतृत्वको केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो अझै साँघुरो छ। त्यसैले स्थानीय स्वशासनमा महिला सहभागिताको अध्ययन गर्दा संख्या मात्र हेरेर पुग्दैन।

प्रतिनिधित्वले महिलालाई राजनीतिक संरचनामा प्रवेश गराउँछ, तर त्यसले स्वतः निर्णय प्रक्रियामा समान प्रभाव, स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार वा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्दैन।

यही सन्दर्भमा भूमण्डलीकरणको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। भूमण्डलीकरणलाई केवल विश्व बजार, वैदेशिक लगानी वा आर्थिक अन्तरनिर्भरताको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्दा यसको राजनीतिक र सामाजिक प्रभावको ठूलो हिस्सा छुट्छ।

लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक शासन, समावेशिता, सूचना प्रविधि र नागरिक सहभागितासम्बन्धी विश्वव्यापी विमर्शले पनि राष्ट्रिय कानुन, संस्थागत संरचना र राजनीतिक व्यवहारलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। तर यसको अर्थ महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणको सम्पूर्ण श्रेय भूमण्डलीकरणलाई दिनु होइन।

बरु विश्वव्यापी विचार र दबाब कसरी राष्ट्रिय राजनीतिक संघर्ष, संवैधानिक परिवर्तन र स्थानीय संस्थागत अभ्याससँग जोडिए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

स्थानीय तहको स्वशासन : अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन

स्थानीय स्वशासनको मूल अर्थ राज्यको केन्द्रीय तहमा रहेका केही अधिकार स्थानीय समुदाय र निर्वाचित संस्थामा हस्तान्तरण गर्नु हो। तर अधिकार हस्तान्तरण मात्रले स्वशासन पूर्ण हुँदैन। स्थानीय नागरिकको सहभागिता, निर्वाचित संस्थाको निर्णय क्षमता, वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक क्षमता र सामाजिक प्रतिनिधित्वले मात्र स्वशासनलाई व्यवहारमा अर्थ दिन्छ।

नेपालको संघीय संरचनाले यसलाई संवैधानिक आधार दिएको छ। स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रभित्रका विभिन्न विषयमा कानुनी, कार्यकारी र वित्तीय अधिकार प्राप्त छन्। यसले स्थानीय राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग कुनै सानो प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा होइन, राज्यसत्ताको एउटा महत्वपूर्ण तहका रूपमा स्थापित गरेको छ।

यस संरचनामा महिलाको उपस्थिति केवल लैङ्गिक समानताको विषय होइन। स्थानीय सरकारमा महिला निर्वाचित हुनु भनेको सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अनुभव, प्राथमिकता र दृष्टिकोण प्रवेश गर्नु पनि हो।

तर महिला निर्वाचित हुँदैमा उनीहरूले प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

संस्थाभित्रको शक्ति सम्बन्ध, पदको प्रकृति, राजनीतिक दलको समर्थन, प्रशासनिक पहुँच र स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

भूमण्डलीकरण : आर्थिक सीमाभन्दा परको राजनीतिक प्रभाव

भूमण्डलीकरणले विश्वका समाजलाई आर्थिक रूपमा मात्र जोडेको छैन। मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशी लोकतन्त्र र उत्तरदायी शासनका मान्यताहरू पनि सीमापार फैलिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबद्धता, मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि र विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरूले राष्ट्रिय नीतिमा नयाँ मानक निर्माण गरेका छन्।

नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिताको विकासलाई यही व्यापक प्रक्रियासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। तर यहाँ कारण र परिणामलाई सरल ढंगले जोड्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्नुको मुख्य कारण घरेलु राजनीतिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक परिवर्तन, महिला आन्दोलन, सामाजिक दबाब, संविधान निर्माण र राजनीतिक दलभित्रको संघर्ष पनि हुन्। भूमण्डलीकरणले यी प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, विचार र संस्थागत सन्दर्भ उपलब्ध गराएको हो।

यसलाई एक प्रकारको अन्तरक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताको विमर्शले राज्यलाई महिलाको अधिकार र प्रतिनिधित्वबारे नयाँ प्रतिबद्धता लिन प्रेरित गर्‍यो।

नेपालका लोकतान्त्रिक तथा महिला आन्दोलनले त्यसलाई आफ्नै राजनीतिक सन्दर्भमा रूपान्तरण गरे। अन्ततः संविधान र कानुनले त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिए। यस अर्थमा भूमण्डलीकरण कुनै बाह्य शक्तिले नेपालमा महिला प्रतिनिधित्व “उत्पादन” गरेको प्रक्रिया होइन; बरु राष्ट्रिय संघर्ष र विश्वव्यापी मान्यताबीचको अन्तरक्रियाले नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गरेको प्रक्रिया हो।

डिजिटल भूमण्डलीकरण र महिला राजनीतिक सहभागिता

भूमण्डलीकरणको पछिल्लो चरण डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल सञ्चार, डिजिटल सूचना र अनलाइन सार्वजनिक बहसले राजनीतिक सहभागिताको पुरानो संरचनामा परिवर्तन ल्याएका छन्। पहिले राजनीतिक सूचना प्राप्त गर्न पार्टी कार्यालय, सभा वा परम्परागत सञ्चारमाध्यममा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच प्रत्यक्ष डिजिटल सम्पर्क सम्भव भएको छ।

यसले महिलाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालले स्थानीय महिला नेतृलाई आफ्ना काम सार्वजनिक गर्ने, नागरिकका गुनासा सुन्ने र राजनीतिक पहिचान निर्माण गर्ने माध्यम दिन्छ। विशेषतः परम्परागत राजनीतिक संरचनामा कमजोर पहुँच भएका समूहका लागि डिजिटल माध्यमले सार्वजनिक दृश्यता विस्तार गर्न सक्छ।

तर डिजिटल भूमण्डलीकरण आफैंमा समानतामूलक प्रक्रिया भने होइन। डिजिटल पहुँचमा लैङ्गिक, आर्थिक, शैक्षिक र भौगोलिक असमानता कायम छन्। सामाजिक सञ्जालमा महिला राजनीतिकर्मीले गलत सूचना, चरित्रमाथि आक्रमण, लैङ्गिक पूर्वाग्रह र अनलाइन हिंसाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसैले प्रविधिले राजनीतिक अवसर विस्तार गर्न सक्छ, तर त्यसको लाभ समान रूपमा वितरण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन।

प्रतिनिधित्वको विस्तार र नेतृत्वको सीमितता

नेपालको स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि संख्यात्मक हो। २०७९ को निर्वाचनमा १४ हजार ४६५ महिला निर्वाचित हुनु नेपाली लोकतन्त्रको ठूलो संस्थागत परिवर्तन हो। कुल स्थानीय प्रतिनिधित्वमा ४१.२९ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनु दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हो।

तर नेतृत्वको तहमा पुग्दा तस्वीर फरक देखिन्छ। ७५३ मेयर तथा अध्यक्षमध्ये २५ जना मात्र महिला थिए। यसको विपरीत ७५३ उपमेयर तथा उपाध्यक्षमध्ये ५६९ जना महिला थिए। यसरी महिला प्रतिनिधित्व मुख्यतः उपप्रमुख पदमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

वडास्तरमा पनि यही प्रवृत्ति अझ स्पष्ट हुन्छ। ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षमध्ये महिलाको संख्या ६६ मात्र थियो। अर्थात् स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो संख्यात्मक प्रतिनिधित्व महिला सदस्यका रूपमा देखिए पनि कार्यकारी नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो।

यसलाई केवल महिलाको नेतृत्व क्षमताको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यगत र राजनीतिक दुवै हिसाबले कमजोर हुन्छ। उम्मेदवारी छनोट गर्ने राजनीतिक दलको संरचना, चुनावी खर्च, सामाजिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक सञ्जालमा पहुँच, पारिवारिक र सामाजिक जिम्मेवारी तथा स्थानीय शक्ति संरचनाले नेतृत्वमा महिलाको पहुँचलाई प्रभावित गर्छन्।

त्यसैले प्रश्न “महिलाले नेतृत्व गर्न सकेनन् कि?” भन्दा पहिले “निर्णायक नेतृत्वका लागि राजनीतिक अवसर समान रूपमा उपलब्ध थियो कि थिएन?” भन्ने हुनुपर्छ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारी संरचनाको प्रश्न

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा जित्ने सम्भावना, संगठनात्मक प्रभाव, आर्थिक स्रोत, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय शक्ति समीकरणलाई महत्व दिन्छन्। यी सबै क्षेत्रमा महिलाको पहुँच पुरुषको तुलनामा असमान रहँदा नेतृत्वको पदमा महिलाको संख्या कम हुनु अस्वाभाविक होइन।

यसको अर्को पक्ष संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यकारी प्रतिनिधित्व हो। महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएका पदहरूले स्थानीय संस्थामा ठूलो संख्यामा महिला प्रवेश गराए। तर जहाँ उम्मेदवारीमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ, त्यहाँ पुराना राजनीतिक शक्ति सम्बन्धको प्रभाव बलियो देखिन्छ।

यही कारणले महिला प्रतिनिधित्वको अर्को चरण राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ। महिलालाई आरक्षित वा अनिवार्य पदमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यासले प्रवेश सुनिश्चित गर्न सक्छ, तर पार्टीको नीति निर्माण, संगठनात्मक नेतृत्व र प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाका प्रमुख पदमा महिलाको पहुँच विस्तार नगरेसम्म प्रतिनिधित्वको राजनीतिक प्रभाव सीमित रहन सक्छ।

न्यायिक समिति : पदको संख्या र वास्तविक अधिकार

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति बुझ्न न्यायिक समितिलाई पनि अलग रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यसले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदलाई केवल औपचारिक दोस्रो पदका रूपमा नहेरी स्थानीय न्याय र विवाद समाधानसँग जोडेको छ।

तर यहाँ पनि पद प्राप्ति र संस्थागत प्रभावबीचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ। न्यायिक समितिको अधिकार प्रयोग गर्न कानुनी ज्ञान, प्रशासनिक सहयोग, दक्ष कर्मचारी, अभिलेख व्यवस्थापन र राजनीतिक समर्थन आवश्यक हुन्छ। महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संख्या उच्च भए पनि उनीहरूले न्यायिक समितिको अधिकार कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल निर्वाचन तथ्यांकबाट प्राप्त हुँदैन।

यसैले महिला प्रतिनिधित्वको गुणस्तर मापन गर्न पदको संख्या मात्र होइन, पदसँग जोडिएको वास्तविक अधिकार र त्यसको प्रयोगको अवस्था पनि अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

बजेट र स्रोत परिचालन : प्रतिनिधित्वको वास्तविक परीक्षा

स्थानीय राजनीतिक शक्तिको अर्को महत्वपूर्ण आधार बजेट हो। नीति बनाउने अधिकारसँगै स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्षमता भए मात्र जनप्रतिनिधिको राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ।

महिला जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका वा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेका स्थानीय तहमा महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र घरेलु हिंसाजस्ता विषयले बजेटमा कस्तो स्थान पाए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यसको उत्तर अनुमानका आधारमा होइन, स्थानीय तहका बजेट, कार्यक्रम र खर्च विवरणको तुलनात्मक अध्ययनबाट खोजिनुपर्छ।

यसैले महिला प्रतिनिधित्वको प्रभावबारे दाबी गर्दा “महिलाले जितेपछि यस्तो भयो” भन्ने सामान्य निष्कर्षभन्दा कुन स्थानीय तहमा कुन निर्णय भयो, कति स्रोत विनियोजन भयो र त्यसको परिणाम के भयो भन्ने तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

भारतको पञ्चायती राज : तुलनात्मक अनुभव

नेपालको अनुभवलाई बुझ्न भारतको पञ्चायती राज व्यवस्था उपयोगी तुलनात्मक उदाहरण हो। भारतको ७३औँ संविधान संशोधनले स्थानीय स्वशासनको संरचनालाई संवैधानिक आधार दिँदै पञ्चायती संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो।

५० प्रतिशतसम्म आरक्षण विस्तार 

भारतको अनुभवको महत्व केवल महिलाको संख्या बढेकोमा छैन। महिला आरक्षणले स्थानीय नीति र सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रमाण भेटिएको छ। भारतका गाउँ परिषद्मा गरिएको अध्ययनले महिला नेतृत्वका लागि आरक्षित परिषद्हरूमा महिलाका प्राथमिकतासँग सम्बन्धित खानेपानी र सडकजस्ता सार्वजनिक सेवामा लगानीको स्वरूप परिवर्तन भएको देखाएको छ। पश्चिम बंगालका आरक्षित परिषद्हरूले औसतमा थप नौवटा खानेपानी सुविधा निर्माण गरेको र सडकको अवस्थासमेत सुधारिएको अध्ययनले देखाएको थियो। राजस्थानमा पनि खानेपानीसम्बन्धी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो।

अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष राजनीतिक सामाजिककरणसँग सम्बन्धित छ। भारतमा महिला नेतृत्वसँग बारम्बार सम्पर्क भएका समुदायमा महिला नेताप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको र आरक्षण हटेपछि पनि महिलाको निर्वाचन सम्भावना बढेको प्रमाण भेटिएको छ। दुईपटक महिला आरक्षण अनुभव गरेका गाउँमा पछि महिला उम्मेदवारको निर्वाचन सम्भावना एकपटक पनि आरक्षण नभएका गाउँको तुलनामा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

विश्व बैंकको अध्ययनले पनि भारतका स्थानीय संस्थामा महिला आरक्षणले ग्रामसभामा महिलाको सहभागिता बढाएको र यसको प्रभाव समयसँगै केही हदसम्म कायम रहेको देखाएको छ।

तर भारतको अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न मिल्दैन। भारतका राज्यअनुसार राजनीतिक संस्कृति, आरक्षणको अवधि, स्थानीय संस्थाको अधिकार, सामाजिक संरचना र प्रशासनिक क्षमता फरक छन्। अध्ययनहरूले पनि महिला आरक्षणको प्रभाव सबै ठाउँमा समान नभएको देखाएका छन्।

यसबाट नेपालको लागि मुख्य प्रश्न संख्या कति पुर्‍याउने भन्ने मात्र होइन। महिला प्रतिनिधित्वले स्थानीय नीति, सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक धारणा र भावी नेतृत्व निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा स्थानीय तथ्यांकबाट परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल र भारत : समान प्रश्न, फरक संस्थागत संरचना

नेपाल र भारत दुवैमा स्थानीय राजनीतिक संस्थामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छन्। दुवै देशमा आरक्षण वा अनिवार्य प्रतिनिधित्वले महिलालाई स्थानीय राजनीतिमा ठूलो संख्यामा प्रवेश गराएको छ। तर दुवै देशको संस्थागत संरचना समान छैन।

नेपालमा स्थानीय तह संघीय संविधानअन्तर्गत सरकारकै एउटा तह हो। भारतमा पञ्चायती राज संस्थाको संरचना राज्यअनुसार फरक अभ्याससहित विकसित भएको छ। त्यसैले भारतको अध्ययनबाट नेपालले सिक्न सक्ने कुरा कुनै निश्चित प्रतिशत वा कार्यक्रमको नक्कल होइन; बरु प्रतिनिधित्वले स्थानीय नीति र राजनीतिक संस्कृतिमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा मापन गर्ने अनुसन्धान पद्धति हो।

नेपालमा पनि अब यही प्रकारको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। महिला नेतृत्व भएका स्थानीय तह र पुरुष नेतृत्व भएका स्थानीय तहबीच बजेट प्राथमिकता, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र नागरिक सहभागितामा कस्तो अन्तर छ भन्ने प्रश्नलाई तथ्यांकबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ।

महिला प्रतिनिधित्वबाट महिला नेतृत्वतर्फ

नेपालले महिलालाई स्थानीय राजनीतिमा प्रवेश गराउने महत्वपूर्ण संस्थागत आधार निर्माण गरिसकेको छ। तर प्रतिनिधित्वको अर्को चरण नेतृत्व हो। नेतृत्व भन्नाले केवल प्रमुख पद प्राप्त गर्नु मात्र होइन; नीति निर्माण, बजेट निर्धारण, प्रशासनिक संयन्त्रसँग समन्वय, राजनीतिक दलभित्र प्रभाव र नागरिकसँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता पनि हो।

२०७९ को निर्वाचनको तथ्यांकले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्वबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ। ४१.२९ प्रतिशत समग्र प्रतिनिधित्वको तुलनामा मेयर तथा अध्यक्ष पदमा ३.३ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा करिब १ प्रतिशत महिला हुनु यही संरचनात्मक अन्तरको प्रमाण हो।

यसको अर्थ महिला प्रतिनिधित्व असफल भयो भन्ने होइन। बरु पहिलो चरणको प्रतिनिधित्वले दोस्रो चरणको प्रश्न जन्माएको हो। महिलालाई संस्थाभित्र ल्याइसकेपछि उनीहरूको निर्णय क्षमता, राजनीतिक स्वायत्तता र नेतृत्व विकास कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अब केन्द्रमा आएको छ।

यही ठाउँमा राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुन्छ। स्थानीय तहमा महिलाको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। दलको उम्मेदवारी छनोट, संगठनात्मक नेतृत्व, राजनीतिक प्रशिक्षण, नीति निर्माण र निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा महिलाको पहुँच विस्तार भयो भने मात्र स्थानीय प्रतिनिधित्व दीर्घकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

संरचनात्मक चुनौती : महिला कमजोर कि प्रणाली असमान?

महिला नेतृत्वको कमजोर उपस्थितिलाई महिलाकै क्षमता वा इच्छाशक्तिको कमीका रूपमा व्याख्या गर्नु समस्याको संरचनात्मक पक्षलाई लुकाउनु हो। राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिको क्षमता र सामाजिक संरचनाबीचको अन्तरक्रियाबाट निर्माण हुन्छ।

महिलाको राजनीतिक समयमाथि पारिवारिक जिम्मेवारीको दबाब, आर्थिक स्रोतमा असमान पहुँच, राजनीतिक नेटवर्कमा सीमित पहुँच, सामाजिक रूढि, सार्वजनिक जीवनमा लैङ्गिक पूर्वाग्रह र डिजिटल क्षेत्रमा हुने हिंसाले उनीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलभित्रको निर्णय प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय केही सीमित राजनीतिक सञ्जालमा केन्द्रित छन् र त्यहाँ महिलाको पहुँच कमजोर छ भने निर्वाचनका बेला मात्र महिला प्रतिनिधित्व बढाउनु दीर्घकालीन नेतृत्व निर्माणका लागि पर्याप्त हुँदैन।

त्यसैले समस्या महिलाको “क्षमता” भन्दा बढी राजनीतिक अवसरको संरचनासँग जोडिएको प्रश्न हो। तर यससँगै महिलाले निर्वाचित भएपछि संस्थागत अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता, नीति निर्माणमा सक्रियता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। संरचनात्मक अवरोध र व्यक्तिगत राजनीतिक क्षमतालाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा होइन, एउटै प्रक्रियाका दुई पक्षका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

भूमण्डलीकरणको दोहोरो प्रभाव

भूमण्डलीकरणले महिलाका लागि अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। एकातिर विश्वव्यापी मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताको विमर्शले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई वैधता र संस्थागत आधार दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनी सुधारबीचको सम्बन्धले महिलाको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ।

अर्कोतिर भूमण्डलीकरणसँगै आएको बजारमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलता, डिजिटल प्लेटफर्म र सञ्चारको तीव्र विस्तारले सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ असमानता पनि सिर्जना गरेको छ। आर्थिक स्रोत, डिजिटल पहुँच र सूचनामा असमानता कायम रहेसम्म राजनीतिक अवसरको समानता पनि अपूर्ण रहन्छ।

डिजिटल माध्यमले महिलालाई प्रत्यक्ष नागरिक सम्पर्क र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अवसर दिएको छ भने त्यही माध्यमले अनलाइन हिंसा र गलत सूचनाको जोखिम पनि बढाएको छ। त्यसैले भूमण्डलीकरणलाई स्वतः प्रगतिशील वा स्वतः शोषणकारी प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुभन्दा त्यसले कुन वर्ग, समूह र संस्थालाई कस्तो अवसर र कस्तो जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

निष्कर्ष

नेपालको स्थानीय स्वशासन प्रणालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। २०७९ को निर्वाचनमा १४ हजार ४६५ महिला निर्वाचित हुनु र कुल स्थानीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको हिस्सा ४१.२९ प्रतिशत पुग्नु यस परिवर्तनको ठोस प्रमाण हो।

तर यही उपलब्धिभित्र अर्को गम्भीर सीमा पनि देखिन्छ। ७५३ मेयर तथा अध्यक्षमध्ये महिला २५ जना मात्र हुनु र ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षमध्ये महिला ६६ जना मात्र हुनु स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको संरचनात्मक असमानताको संकेत हो।

यसले नेपालको स्थानीय लोकतन्त्रसामु नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। अब बहस केवल “कति महिला निर्वाचित भए?” भन्ने प्रश्नमा सीमित रहन सक्दैन। महिलाले स्थानीय संस्थामा कति प्रभावकारी रूपमा निर्णय गर्न सके, सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता निर्धारणमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, राजनीतिक दलले नेतृत्व विकासका लागि कस्तो अवसर दिए र उनीहरूको नेतृत्वले स्थानीय शासनको परिणाममा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेका छन्।

भूमण्डलीकरणले यस प्रक्रियालाई विचार, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सूचना प्रविधि र नागरिक चेतनाका माध्यमबाट प्रभावित गरेको छ। तर नेपालको महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार नेपाली समाजभित्रको लोकतान्त्रिक संघर्ष, महिला आन्दोलन, संवैधानिक परिवर्तन र राजनीतिक संस्थागत विकास नै हो। भूमण्डलीकरणले त्यस प्रक्रियालाई नयाँ सन्दर्भ र नयाँ साधन दिएको हो।

भारतको अनुभवले पनि एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ महिलालाई राजनीतिक संस्थामा प्रवेश गराउने आरक्षण वा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था प्रारम्भिक बिन्दु हो; त्यसको वास्तविक प्रभाव स्थानीय नीति, सार्वजनिक सेवा, नागरिक सहभागिता र राजनीतिक संस्कृतिमा देखिन सक्छ। तर त्यो प्रभाव स्वतः उत्पन्न हुँदैन। संस्थागत संरचना, स्थानीय शक्ति सम्बन्ध र राजनीतिक अभ्यासले त्यसलाई निर्धारण गर्छ।

नेपालको स्थानीय राजनीतिमा अब महिला प्रतिनिधित्वको उपलब्धिलाई नेतृत्व र निर्णय क्षमताको प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। स्थानीय स्वशासनको सार सरकारलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु मात्र होइन; नागरिकका विविध अनुभव र आवाजलाई निर्णयको केन्द्रसम्म पुर्‍याउनु पनि हो।

यस अर्थमा नेपालले महिलालाई स्थानीय राजनीतिमा प्रवेश गराउने ढोका खोलिसकेको छ; तर उनीहरूलाई राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा पुर्‍याउने प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। यही अन्तरलाई बुझ्नु र त्यसका कारण तथा परिणामलाई तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्नु नै नेपालको समावेशी स्थानीय लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय हुनेछ।

सन्दर्भ तथा स्रोत

१. निर्वाचन आयोग, नेपाल — स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सम्बन्धी तथ्यांक।
२. UN Women, *Women’s Representation in Local Government: A Global Analysis* तथा Nepal country profile.
३. Government of Nepal, *Gender Equality in Nepal* — २०७९ स्थानीय तह निर्वाचनमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तथ्यांक।
४. Government of India, Ministry of Panchayati Raj — 73rd Constitutional Amendment तथा Panchayati Raj सम्बन्धी आधिकारिक सामग्री।
५. J-PAL, *Influencing the Provision of Social Services through Mandated Female Representation in Policymaking in India*.
६. J-PAL, *Perceptions of Female Leaders in India*.
७. World Bank — *Does Female Reservation Affect Long-Term Political Outcomes? Evidence from Rural India*.
८. J-PAL — Women’s Political Participation and Local Governance सम्बन्धी randomized evaluations को comparative evidence.
९. World Bank — भारतका विभिन्न राज्यमा महिला आरक्षणको प्रभावसम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन।