मदन भण्डारी : इतिहासको पात्र कि वर्तमानको संवाद ?

कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वको ऐतिहासिक महत्त्व उसको जीवनकालमा मात्र सीमित हुँदैन। उसको विचारले आफू जन्मिएको समयभन्दा परका सामाजिक प्रश्नलाई बुझ्न र नयाँ परिस्थितिका चुनौतीको सामना गर्न कति क्षमता राख्छ भन्ने कुराले पनि उसको वैचारिक विरासतको अर्थ निर्धारण गर्छ।

यही दृष्टिले मदन भण्डारीलाई हेर्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—तीन दशकअघि नेपाली समाजको विशिष्ट परिस्थितिबाट विकसित भएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ आजको बदलिएको नेपालसँग कसरी संवाद गर्छ?

मदन भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताको समय र आजको नेपाली समाजबीच ठूलो अन्तर आइसकेको छ। अर्थतन्त्रको संरचना बदलिएको छ, विश्वव्यापीकरणले सामाजिक सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावित गरेको छ, सूचना प्रविधिले राजनीतिक चेतना र सञ्चारको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ, वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्र र परिवारको संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।

अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, प्लेटफर्म श्रम, डेटा अधिकार, स्थानीय उत्पादन, सुशासन र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षाले अझ नयाँ प्रश्न थपिरहेका छन्।

त्यसैले मदन भण्डारी र जबजलाई आज सम्झने प्रश्न केवल इतिहासको पुनर्स्मरण होइन। प्रश्न यो हो—जुन सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न जबज विकसित भएको थियो, त्यो यथार्थ बदलिँदा त्यसका मूल वैचारिक आधारलाई नयाँ परिस्थितिमा कसरी बुझ्ने, परीक्षण गर्ने र विकास गर्ने?

मदन भण्डारीलाई सम्झने सही तरिका

मदन भण्डारीको राजनीतिक योगदानलाई केवल लोकप्रिय भाषण, संगठन निर्माण वा तत्कालीन राजनीतिक संघर्षको सन्दर्भमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। उनको वैचारिक योगदानको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियासँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको थियो।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, संविधान, जनताको सार्वभौमसत्ता र नागरिक अधिकारका प्रश्नलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिक बहससँग जोड्ने प्रयासले नेपालको वाम आन्दोलनको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ।

यही सन्दर्भमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबजलाई बुझ्नुपर्छ।

तर जबजको ऐतिहासिक महत्त्व स्वीकार गर्नु र त्यसका हरेक अभिव्यक्तिलाई अपरिवर्तनीय मान्नु एउटै कुरा होइन। इतिहासको सम्मान र इतिहासको पुनरावृत्ति फरक विषय हुन्।

कुनै विचारको जीवन्तता त्यसलाई कति पटक दोहोर्‍याइयो भन्नेमा होइन, नयाँ परिस्थितिमा त्यसले नयाँ प्रश्नसँग कति सार्थक संवाद गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।यहीँबाट जबजमाथिको आजको बहस सुरु हुन्छ।

जबज बुझ्ने तीन दृष्टिकोण

आज जबजको व्याख्यालाई मोटामोटी तीनवटा प्रवृत्तिबाट हेर्न सकिन्छ।

पहिलो प्रवृत्ति जबजका स्थापित अवधारणालाई जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यस दृष्टिकोणमा ऐतिहासिक दस्ताबेज र त्यसमा व्यक्त अवधारणालाई मूलतः अपरिवर्तनीय मान्ने झुकाव हुन्छ। यसले निरन्तरताको महत्त्वलाई बल दिन्छ, तर समाज र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई पर्याप्त स्थान नदिँदा सिद्धान्त जड बन्ने जोखिम रहन्छ।

दोस्रो प्रवृत्ति जबजका मूल वैचारिक आधारलाई कायम राख्दै बदलिँदो परिस्थितिअनुसार पुनर्व्याख्या र विकास गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। मार्क्सवादी द्वन्द्ववादको दृष्टिले समाज परिवर्तनशील भएकाले त्यसलाई बुझ्ने र रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक विचार पनि अनुभव, संघर्ष र नयाँ तथ्यबाट समृद्ध हुँदै जानुपर्छ भन्ने यसको आधार हो।

तेस्रो प्रवृत्ति बदलिएको सामाजिक संरचना र विश्वपरिस्थितिलाई आधार बनाएर जबजको औचित्य नै समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्छ। यस दृष्टिकोणमा विगतको वैचारिक योगदानलाई नयाँ परिस्थितिले स्वतः विस्थापित गरिदिन्छ भन्ने जोखिम हुन्छ।

तर यी तीनमध्ये बहसलाई केवल ‘राख्ने कि हटाउने’को प्रश्नमा सीमित गर्नु पर्याप्त छैन।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट मूल प्रश्न हुनुपर्छ के कुरा ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि हो, के कुरा तत्कालीन परिस्थितिको विशिष्ट अभिव्यक्ति हो, र आजको नयाँ परिस्थितिमा त्यसबाट के विकास गर्न सकिन्छ?

यसरी हेर्दा जबजमाथिको बहस भावनात्मक संरक्षण वा पूर्ण अस्वीकारभन्दा माथि उठेर आलोचनात्मक अध्ययन र सिर्जनात्मक विकासको विषय बन्न सक्छ।

जबजका मूल आधार र आजको अर्थ

जबजसँग जोडिएका लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संविधानको सर्वोच्चता, जनताको सार्वभौमसत्ता, आवधिक निर्वाचन तथा मौलिक अधिकारका प्रश्नलाई आज पनि राजनीतिक जीवनबाट अलग गर्न सकिँदैन।तर ती अवधारणाको अर्थ समयसँगै विस्तार हुन्छ।

संविधानको सर्वोच्चता भन्नु संविधानको पुस्तकलाई सम्मान गर्नु मात्र होइन। राज्यका सबै संस्था कानुनको अधीनमा रहनु, सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनु, नागरिकले न्याय पाउनु र राज्यसत्ता जवाफदेही हुनु पनि यसको व्यावहारिक अर्थ हो।

यसैगरी जनताको सार्वभौमसत्ता भन्नु पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने अधिकारमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। नागरिकले सार्वजनिक नीति निर्माणमा कसरी प्रभाव पार्छन्, सूचनामा उनीहरूको पहुँच कस्तो छ, राज्यले उनीहरूको व्यक्तिगत डेटा कसरी प्रयोग गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा पनि चुनावमा दलहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धामात्र होइन। राजनीतिक दलभित्र विचारको प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व चयनको पारदर्शिता, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने संस्थागत प्रणाली पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिका हिस्सा हुन्।

तर यहाँ ‘योग्यता’लाई सामाजिक न्यायबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। अवसरमा पहुँच असमान छ भने केवल योग्यताको परीक्षा पनि निष्पक्ष नहुन सक्छ। त्यसैले आजको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको प्रश्न योग्यता, समान अवसर र सामाजिक न्यायको सन्तुलनसँग जोडिनुपर्छ।

नयाँ समाज, नयाँ पुस्ता

तीन दशकको अवधिमा नेपाली समाजमा गहिरो परिवर्तन आएको छ।

शहरीकरण बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीले लाखौँ परिवारको आर्थिक संरचनामा प्रभाव पारेको छ।

सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सूचना र बहसको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ।

निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको भूमिका विस्तार भएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा युवाको ठूलो हिस्सा रहेको देखाउँछ। तर युवा हुनु आफैँमा राजनीतिक सम्भावनाको ग्यारेन्टी होइन। उनीहरूले राज्य र राजनीतिक दलबाट के पाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

आजको युवा पुस्ताले राजनीतिक इतिहास जान्न चाहन्छ, तर इतिहासको व्याख्याभन्दा वर्तमानको परिणामसँग बढी जोडिन चाहन्छ।

उसले सोध्छ—

रोजगारी कहाँ छ?

स्वदेशमै भविष्य बनाउन किन कठिन छ?

शिक्षा र सीपबीचको सम्बन्ध किन कमजोर छ?

सरकारी सेवा किन सहज छैन?

राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश कसरी हुन्छ?

योग्यता र अवसरबीचको सम्बन्ध कति निष्पक्ष छ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिणाम कहाँ छ?

यी प्रश्नको उत्तर केवल राजनीतिक नाराबाट दिन सकिँदैन।

यहीँबाट जबजको समकालीन परीक्षण सुरु हुन्छ।

विश्वव्यापीकरण कि स्थानीयकरण?

विश्वव्यापीकरणले नेपाललाई संसारसँग जोडेको छ। पूँजी, प्रविधि, सूचना, श्रम र वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाहले नेपाली समाजलाई गहिरोसँग प्रभावित गरेको छ।

तर विश्वव्यापीकरण अवसर मात्र होइन; प्रतिस्पर्धा पनि हो।

स्थानीय कृषि उत्पादन आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। साना उद्योग ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

स्थानीय सीपको बजार सीमित हुन सक्छ। गाउँको श्रम बजार बाहिरका शहर वा विदेशतिर सर्छ।

त्यसैले प्रश्न विश्वव्यापीकरणको विरोध गर्ने वा अन्ध समर्थन गर्ने होइन।

प्रश्न हो—विश्वव्यापी ज्ञान, प्रविधि र बजारलाई स्थानीय उत्पादन र रोजगारीको शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने?

कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादन, डिजिटल सेवा र उद्यमशीलतालाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्ने रणनीति आवश्यक छ।

विश्वबाट सिक्ने तर स्थानीय क्षमताको विकास गर्ने—यही सन्तुलन आजको आर्थिक बहसको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।

चौथो औद्योगिक क्रान्ति र श्रमको बदलिँदो स्वरूप

जबजको समकालीन पुनर्व्याख्या गर्दा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नमध्ये एउटा श्रमको बदलिँदो स्वरूप हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, रोबोटिक्स, बिग डेटा र डिजिटल प्लेटफर्मले उत्पादन प्रक्रियालाई परिवर्तन गरिरहेका छन्।

आज एक व्यक्ति कार्यालयमा आठ घण्टा बसेर मात्र श्रमिक हुँदैन। मोबाइल एपमार्फत सेवा दिने, अनलाइन सामग्री उत्पादन गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने वा एल्गोरिदमद्वारा कामको मूल्याङ्कन हुने व्यक्ति पनि नयाँ श्रम सम्बन्धको हिस्सा हो।

राइड सेयरिङ, फुड डेलिभरी तथा अन्य प्लेटफर्ममा काम गर्ने गिग श्रमिकले रोजगारीको लचकता पाएका छन्। तर त्यही लचकतासँग आम्दानीको अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीका नयाँ प्रश्न पनि आएका छन्।

मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रबाट हेर्दा यसलाई केवल ‘नयाँ रोजगारी’ भनेर बुझेर पुग्दैन। स्वामित्व कसको छ? मूल्य कसले सिर्जना गर्छ? मूल्यको वितरण कसरी हुन्छ? श्रममाथि नियन्त्रण कसरी हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ।

‘डिजिटल सर्वहारा’को अवधारणा यही नयाँ श्रम सम्बन्धको विश्लेषणका लागि उपयोगी सैद्धान्तिक बहस बन्न सक्छ।

 नयाँ शब्द प्रयोग गर्दैमा नयाँ वास्तविकता बुझिएको हुँदैन।

त्यसका लागि नेपाली डिजिटल श्रम बजारको ठोस अध्ययन आवश्यक छ।

यस अर्थमा आजको जबजको बहसमा श्रमको नयाँ स्वरूप र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।

डेटा : नयाँ शक्ति सम्बन्धको प्रश्न

औद्योगिक युगमा भूमि, कारखाना, मेसिन र पूँजी उत्पादनका महत्वपूर्ण साधन थिए। डिजिटल युगमा डेटा पनि आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ।

नागरिकले उत्पादन गरेको डेटा कसले संकलन गर्छ?

त्यसको प्रयोगबाट आर्थिक लाभ कसले लिन्छ?

नागरिकको गोपनीयता कसरी सुरक्षित हुन्छ?

राज्य र निजी कम्पनीले डेटा प्रयोग गर्दा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

यी प्रश्न अब केवल प्राविधिक विषय होइनन्। लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका विषय पनि हुन्।

त्यसैले डिजिटल युगमा डेटा अधिकार, डिजिटल गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र डेटा शासनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तारित बहससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

तर यस विषयलाई केवल ‘डिजिटल नव–साम्राज्यवाद’को नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। बहस ठोस नीति, स्वामित्व, नियमन, प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : अवसर र वर्गीय प्रश्न

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब भविष्यको विषय मात्र रहेन। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सञ्चार, प्रशासन र रोजगारीमा क्रमशः प्रभाव पारिरहेको छ।

यसले उत्पादकत्व बढाउन सक्छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर केही काम विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—प्रविधिबाट सिर्जित अतिरिक्त उत्पादकत्वको लाभ कसले पाउँछ?

यदि प्रविधिको स्वामित्व केही सीमित कम्पनी वा समूहमा केन्द्रित भयो भने उत्पादन बढे पनि असमानता बढ्न सक्छ। यदि राज्यले शिक्षा, सीप, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारमा उचित लगानी गर्न सक्यो भने प्रविधि सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ।

यसैले प्रविधिको विरोध होइन, प्रविधिको सामाजिक स्वामित्व, पहुँच र लाभको न्यायपूर्ण वितरण आजको प्रगतिशील राजनीतिक बहसको विषय हुनुपर्छ।

सुशासन : विचारको व्यवहारिक परीक्षा

राजनीतिक विचारको वास्तविक मूल्य त्यसले शासन प्रणालीमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेबाट पनि मापन हुन्छ।

संविधान, लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ताको कुरा गरिरहँदा नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपर्छ भने प्रश्न उठ्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी छैन भने प्रश्न उठ्छ।

यसैले आजको लोकतान्त्रिक राजनीतिक विचारलाई सुशासनको परिणामसँग जोड्न आवश्यक छ।

डिजिटल सार्वजनिक सेवा, पारदर्शी बजेट, खुला तथ्यांक, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक सिद्धान्तको व्यवहारिक आयामका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

जनताको सार्वभौमसत्ता अन्ततः जनताले राज्यबाट पाउने व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

बदलिँदो भू–राजनीति र राष्ट्रिय हित

आजको विश्व पुरानो शक्ति संरचनामा मात्र सीमित छैन। आर्थिक, प्राविधिक र सामरिक शक्तिको पुनर्संरचना भइरहेको छ।

ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले साना मुलुकका लागि नयाँ अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गरेको छ।

नेपालका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको प्रश्न सधैँ महत्वपूर्ण रहन्छ। तर त्यसको व्याख्या पनि बदलिँदो विश्वपरिस्थितिअनुसार गर्नुपर्छ।

परराष्ट्र नीति केवल वैचारिक निकटताको आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित, आर्थिक क्षमता, सुरक्षा, विकास र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ।

यस्तो यथार्थपरक दृष्टिकोणले मात्र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको स्वायत्त निर्णय क्षमतालाई बलियो बनाउन सक्छ।

अब मदन भण्डारीसँग नयाँ पुस्ताको संवाद कसरी?

मदन भण्डारीको वैचारिक विरासतलाई जीवन्त राख्ने हो भने उहाँका विचारलाई स्मारकजस्तो स्थिर बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

बरु चारवटा काम आवश्यक देखिन्छ।

१. मूल दस्ताबेजको आलोचनात्मक अध्ययन

मदन भण्डारीका भाषण, लेख र जबजसम्बन्धी मूल दस्ताबेजलाई नयाँ पुस्तासामु व्यवस्थित रूपमा पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसलाई श्रद्धाको सामग्री मात्र होइन, अध्ययन र आलोचनाको विषय बनाउनुपर्छ।

२. डिजिटल अभिलेख निर्माण

ऐतिहासिक भाषण, लेख, अन्तर्वार्ता तथा सम्बन्धित दस्ताबेजको विश्वसनीय डिजिटल अभिलेख निर्माण गर्न सकिन्छ। नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जालका टुक्राटुक्रा सामग्री होइन, मूल स्रोत पढ्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

३. खुला वैचारिक बहस

जबजका उपलब्धि मात्र होइन, यसको प्रयोगका अनुभव, सीमाना र सम्भावित विकासबारे पनि खुला बहस आवश्यक छ।

कुनै विचारको जीवन्तता प्रश्न गर्न नपाइने अवस्थामा होइन, प्रश्नको सामना गर्न सक्ने क्षमतामा देखिन्छ।

यदि जबजमाथि प्रश्न उठाउनुलाई विचारविरोधी गतिविधि ठानिन्छ भने त्यसको सिर्जनात्मक विकास कठिन हुन्छ।

४. स्थानीय यथार्थसँग जोड्ने

जबजको चर्चा राष्ट्रिय अधिवेशन, सभा र भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

कृषि कसरी आधुनिकीकरण गर्ने?

स्थानीय युवालाई रोजगारी कसरी दिने?

साना उद्योग कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने?

स्थानीय सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने?

डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमा कसरी प्रयोग गर्ने?

सामाजिक न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यी प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर खोज्ने क्रममा जबजलाई परीक्षण गर्न सकिन्छ।

इतिहासको सम्मान कि इतिहासको पुनरावृत्ति?

यहाँ आएर मूल प्रश्न फेरि बदलिन्छ।

मदन भण्डारीको विरासत जोगाउने नाममा विगतका शब्दहरू मात्र दोहोर्‍याउने हो भने विचार क्रमशः कर्मकाण्ड बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नयाँ परिस्थिति आयो भन्दै विगतको सम्पूर्ण वैचारिक योगदान असान्दर्भिक ठहर गर्ने हो भने आफ्नै राजनीतिक अनुभवबाट सिक्ने अवसर गुम्न सक्छ।

त्यसैले आवश्यक कुरा न अन्ध संरक्षण हो, न पूर्ण अस्वीकार।

आवश्यक कुरा हो—आलोचनात्मक निरन्तरता।

मूल लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण, व्यवहारको आलोचनात्मक समीक्षा र नयाँ सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार वैचारिक विकास।

यही प्रक्रियाबाट इतिहास वर्तमानसँग जोडिन्छ।

निष्कर्ष : विरासतको वास्तविक परीक्षा

मदन भण्डारीको ऐतिहासिक योगदानलाई केवल विगतको गौरवका रूपमा सम्झनु पर्याप्त छैन। उनको विचारले नयाँ पुस्ताका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न नै आजको वास्तविक वैचारिक चुनौती हो।

तीन दशकअघि नेपाली समाजको एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा विकसित भएको जबज आज त्यही शब्द, त्यही संरचना र त्यही सामाजिक सम्बन्धमा लागू हुँदैन। तर यसको अर्थ त्यसका मूल लोकतान्त्रिक र जनमुखी वैचारिक आधार स्वतः समाप्त भए भन्ने पनि होइन।

बरु आज आवश्यक छ—ती आधारलाई नयाँ यथार्थमा परीक्षण गर्ने।

लोकतन्त्रको अर्थ डिजिटल युगमा के हुन्छ?
जनताको सार्वभौमसत्ता डेटा र सूचना युगमा कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
श्रमको स्वरूप बदलिँदा श्रमिक अधिकार कसरी पुनर्परिभाषित हुन्छ?
कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित उत्पादकत्वको लाभ कसरी न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिन्छ?
विश्वव्यापीकरणसँगै स्थानीय उत्पादन र रोजगारी कसरी बलियो बनाइन्छ?
राजनीतिक संगठनभित्र नयाँ पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
र राज्यलाई बढी पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी कसरी बनाइन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामै जबजको समकालीन परीक्षण हुनेछ।

मदन भण्डारीको विरासतको वास्तविक रक्षा उनको नामलाई पटक–पटक उद्धृत गर्नुमा मात्र होइन; उनले अघि सारेका वैचारिक प्रश्नलाई नयाँ युगका तथ्य र चुनौतीसँग भिडाएर अझ विकसित बनाउनुमा हुनेछ।

इतिहासको सम्मान तब सार्थक हुन्छ, जब इतिहास वर्तमानका प्रश्नसँग जोडिन्छ।

त्यसैले मदन भण्डारीलाई केवल इतिहासको पात्र बनाएर राख्ने कि वर्तमानसँग संवाद गर्ने वैचारिक सन्दर्भ बनाउने यो प्रश्न अन्ततः मदन भण्डारीको मात्र होइन, आजको पुस्ताको राजनीतिक र वैचारिक क्षमताको प्रश्न हो।

यदि त्यो संवाद खुला, आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक हुन सक्यो भने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पनि केवल दस्ताबेज, नारा वा स्मृतिको विषयमा सीमित रहने छैन। त्यसले नयाँ युगका प्रश्नसँग बहस गर्ने र नयाँ उत्तर खोज्ने जीवन्त वैचारिक प्रक्रियाको रूप लिन सक्छ।

विचारको निरन्तरता शब्दको पुनरावृत्तिमा होइन, नयाँ यथार्थलाई बुझ्ने र बदल्ने क्षमतामा हुन्छ।

सन्दर्भ तथा स्रोत

1. भण्डारी, मदन। नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम : जनताको बहुदलीय जनवाद। काठमाडौँ : नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय।
2. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : प्रमुख नतिजा। काठमाडौँ : नेपाल सरकार।
3. Fuchs, Christian (2014). Digital Labour and Karl Marx. Routledge.
4. Schwab, Klaus (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
5. International Labour Organization (2021). World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work. Geneva: ILO.