निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेपछि एमालेभित्र नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने, निर्वाचन पराजयको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने, निर्णय प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनमा परिवर्तन आवश्यक रहेको, सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत निर्णयलाई बलियो बनाउनुपर्ने तथा बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नेतृत्वको निरन्तरतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्ता तर्कहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यी बहसहरू स्वाभाविक हुन्। निर्वाचनमा पराजयपछि नेतृत्व, नीति, संगठन र कार्यशैलीको समीक्षा हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीको स्वस्थ अभ्यास हो।
तर पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, निर्वाचन रणनीति, उम्मेदवार छनोट, संगठन परिचालन र जनतासँगको सम्बन्ध कुनै एक व्यक्तिले मात्र सञ्चालन गर्ने विषय होइनन्।
त्यसैले बहस केवल “नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने?” मा सीमित हुनुहुँदैन; यसको केन्द्रमा “हामी कहाँ चुक्यौँ, त्यसमा को को जिम्मेवार छौँ र अब कसरी सुधार गर्ने?” भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ।
केही समयअघिसम्म पार्टीका लागि आवश्यक र अपरिहार्य भन्दै समर्थन गरिएको नेतृत्वलाई निर्वाचनमा पराजयपछि एक्लै असफलताको मुख्य कारण ठहर गर्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। नेतृत्वप्रतिको त्यो समर्थन सिद्धान्त र विश्वासमा आधारित थियो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिअनुसारको रणनीति मात्र?
तर यो प्रश्न अरूमाथि मात्र तेर्स्याएर पुग्दैन। महाधिवेशनमा गरिएको नेतृत्व चयन, त्यसपछि पार्टी सञ्चालनमा निर्वाह गरिएको भूमिका र निर्वाचन अभियानमा गरिएको सहभागितालाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ।
हिजो नेतृत्वलाई सक्षम र निरन्तरता दिन योग्य ठानेर समर्थन गर्ने हामी आज त्यसका कमजोरी औँल्याइरहेका छौँ
भने हिजोको मूल्याङ्कन र आजको निष्कर्षबीच आएको परिवर्तनको आधार के हो? यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ।
यो प्रश्न एमालेका हरेक कार्यकर्ताले आफैँलाई सोध्नुपर्ने भएको छ। जुन नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने अवसर पाइयो, त्यही नेतृत्वलाई एउटा निर्वाचनको पराजयपछि एकलौटी दोषी ठहर गर्नु न त तार्किक हुन्छ, न त नैतिक। नेतृत्वको सफलतामा आफ्नो भूमिका रहने र असफलतामा त्यसबाट आफूलाई अलग राख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँछ।
त्यसैले प्रश्न आफैँतर्फ पनि फर्काउनुपर्छ यदि नेतृत्वका निर्णय गलत थिए भने ती निर्णयमा मेरो भूमिका के थियो? कार्यशैलीमा कमजोरी थियो भने त्यसलाई समयमै सच्याउन मैले के गरेँ? निर्वाचन रणनीति असफल थियो भने त्यसको निर्माण वा कार्यान्वयनमा मेरो जिम्मेवारी कति थियो? यी प्रश्नको सामना नगरी नेतृत्वलाई मात्र दोषी देखाउनु राजनीतिक इमानदारी हुँदैन।
निरन्तरता, अवसर र जिम्मेवारी : दोहोरो मापदण्ड ?
मङ्सिरको महाधिवेशनसम्म ‘हाम्रा नेता अब पाँच वर्ष ओली नै हुन्’ भन्दै ओलीलाई अध्यक्षमा मत माग्ने र त्यही अभियानबाट आफू निर्वाचित हुने, तर निर्वाचनमा एमालेले पराजय बेहोरेपछि त्यसको सम्पूर्ण दोष ओलीमाथि थोपरेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिकरूपमा जायज देखिँदैन।
जुन नेतृत्वलाई केही महिनाअघिसम्म पार्टीका लागि ‘अपरिहार्य’ भन्दै समर्थन गरिएको थियो, निर्वाचनपछि त्यही नेतृत्वलाई ‘अक्षम’ भन्न थाल्नु स्वाभाविक प्रश्न हो। आखिर केही महिनामै मूल्याङ्कन यति धेरै कसरी बदलियो? हिजोको समर्थन साँचो राजनीतिक विश्वास थियो भने आजको विरोधको आधार के हो? र यदि आजको विरोध सही हो भने हिजो त्यही नेतृत्वलाई अपरिहार्य ठहर गर्ने निर्णय कति सही थियो? यही विरोधाभासले राजनीतिक निरन्तरता, निर्णयको इमानदारी र आफ्नो भूमिकाप्रतिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँछ।
विगतमा नेतृत्वको समर्थन र सहकार्यबाट राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने, सफलतामा आफ्नो भूमिका देखाउने, तर निर्वाचनमा पराजयपछि असफलताको सम्पूर्ण भार त्यही नेतृत्वमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले पनि प्रश्न उठाउँछ। सफलताको श्रेय सामूहिक र असफलताको जिम्मेवारी एकल हुने राजनीतिक सुविधा कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ?
नेतृत्वका निर्णय र कार्यशैलीको आलोचना गर्न सकिन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको बहस पनि स्वाभाविक हो। तर नेतृत्वबाट प्राप्त अवसर र जिम्मेवारीलाई आफ्नो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने असफलतामा आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। पद र अवसरका लागि नेतृत्वको साथ खोज्ने, तर संकटमा त्यही नेतृत्वबाट आफूलाई अलग गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक इमानदारीसँग मेल खाँदैन।
हारको बहुआयामिक प्रकृति : एकल व्यक्ति कि सामूहिक जिम्मेवारी ?
निर्वाचनमा हारको जिम्मेवारी अध्यक्षको मात्र हुन्छ कि अध्यक्षसहितको सम्पूर्ण नेतृत्वको पनि? महासचिव उम्मेदवार छनोटमा संलग्न थिए, उपाध्यक्षहरू निर्वाचन रणनीति निर्माणमा सहभागी थिए र सचिवालयले संगठनात्मक तयारी तथा परिचालनको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। निर्वाचनको तयारी र सञ्चालनमा नेतृत्वका विभिन्न तहको भूमिका रहेको अवस्थामा असफलताको जिम्मेवारी पनि सामूहिक हुनुपर्छ।
कुनै पनि निर्वाचनको हार एक व्यक्तिको मात्र हार हुँदैन। त्यसमा संगठनको अवस्था, नेतृत्व, उम्मेदवार छनोट, जनतासँगको सम्बन्ध, सरकार सञ्चालन, पार्टीको कार्यशैली र निर्वाचन रणनीतिजस्ता अनेक पक्ष जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले पराजयको कारण खोज्दा यी सबै पक्षको वस्तुगत समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक सहभागिता हुने तर असफलताको जिम्मेवारीचाहिँ एक व्यक्तिको मात्र हुने तर्क कसरी न्यायोचित हुन सक्छ? नेतृत्वका निर्णय गलत थिए भने त्यसलाई सच्याउन संस्थागत संयन्त्रले के गर्यो? निर्वाचन रणनीति कमजोर थियो भने त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागीहरूले आफ्नो भूमिका किन स्वीकार नगर्ने? संगठन जनतासँग अपेक्षित रूपमा जोडिन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी माथिल्लो नेतृत्वमा मात्र सीमित हुन्छ कि संगठनका सम्बन्धित तहसम्म पुग्छ?
यदि पराजयको मुख्य कारण एउटै नेतृत्व हो भने, त्यही नेतृत्वको समयमा विगतमा प्राप्त सफलताको श्रेय पनि उसैलाई मात्र किन नदिइएको? सफलता आउँदा सामूहिक नेतृत्व र संगठनको योगदान स्वीकार गर्ने, तर पराजय हुँदा सम्पूर्ण दोष एउटै व्यक्तिमाथि थोपर्ने मापदण्डले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन।
यसको अर्थ नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन हुँदैन भन्ने होइन। नेतृत्व जवाफदेही हुनैपर्छ। तर सामूहिक निर्णयबाट प्राप्त असफलतालाई व्यक्तिगत असफलताका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु पनि राजनीतिक इमानदारी होइन। नेतृत्वको समीक्षा र सामूहिक जिम्मेवारी एउटै आत्ममूल्याङ्कन प्रक्रियाका दुई पक्ष हुन्।
निष्कर्षनेतृत्व परिवर्तनको विवादले नेपाली कांग्रेसमा गम्भीर आन्तरिक संकट निम्त्याएको पछिल्लो घटनाक्रम एमालेका लागि पनि पाठ हो। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र समानान्तर राजनीतिक गतिविधिसमेत देखिएको घटनाले नेतृत्व परिवर्तनको बहस गलत दिशामा गए पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्न सक्ने देखाउँछ।
एमालेले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ नेतृत्व परिवर्तनको बहस पार्टीलाई बलियो बनाउने बाटो बन्नुपर्छ, विभाजनको होइन। असहमति लोकतान्त्रिक पार्टीको स्वाभाविक पक्ष हो; तर त्यो गुट, अहङ्कार र पदको संघर्षमा परिणत भयो भने संगठन र जनविश्वास दुवै कमजोर हुन्छन्।
आज एमालेका अगाडि मुख्य प्रश्न को नेतृत्वमा आउँछ भन्ने होइन, पार्टी कसरी बलियो बन्छ भन्ने हो। नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भए त्यसको निर्णय विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। पार्टीभित्रको असहमति विभाजनको कारण होइन, सुधारको आधार बन्नुपर्छ।
एमाले फुटेर होइन, जुटेर बलियो बन्नुपर्छ; गुटको प्रतिस्पर्धाबाट होइन, साझा उद्देश्यबाट अघि बढ्नुपर्छ।
व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर इमानदार समीक्षा, संस्थागत निर्णय र एकताका साथ अघि बढ्न सके अहिलेको संकटलाई पार्टी पुनर्निर्माणको अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।
