नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि हिमाल, पहाड र तराईका विविध पारिस्थितिक प्रणालीका कारण असाधारण प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश हो। यही विविधता आज जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रासको दोहोरो संकटमा परेको छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको भौगोलिक बनोट, गरिबी र जीविकोपार्जनको प्रकृतिका कारण जलवायु जोखिम अत्यन्त उच्च छ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव नेपालमा तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, लामो खडेरी, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र हिमनदी पग्लिने रूपमा देखिएका छन्। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मध्यम उत्सर्जन परिदृश्यमा सन् २०१६–२०४५ बीच नेपालको तापक्रम करिब ०.९ डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्छ।
हिउँद अझ सुख्खा र मनसुनमा वर्षा अझ तीव्र हुने सम्भावना छ; जलवायुजन्य नदीबाढीबाट प्रभावित मानिसको संख्या सन् २०१० को १ लाख ५७ हजारबाट सन् २०३० मा करिब ३ लाख ५० हजार पुग्न सक्ने अनुमान छ । यसले कृषि उत्पादन, खानेपानी, जलविद्युत्, सडक, स्वास्थ्य र पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। जलवायुमा आधारित खेती गर्ने साना किसानहरू बालीमा रोग, नयाँ कीरा र उत्पादन घट्ने समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्। खाद्य तथा पानीको असुरक्षाले ग्रामीण परिवारको बसाइँसराइ बढाउन सक्छ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले सडक क्षति, कृषि उत्पादकत्वमा कमी र सुख्खा मौसममा ऊर्जा आयातको दबाब बढाइरहेको देखाउँछ। नेपालमा उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा कृषि र ऊर्जाबाट आउने भएकाले समाधानले अनुकूलनसँगै स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, सुधारिएको चुलो र दिगो कृषि प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने, भूक्षय र पहिरोको जोखिम बढ्छ भने तराई तथा सहरमा डुबान, गर्मीको तनाव र प्रदूषण गम्भीर बन्दै जान्छ।
जलवायु परिवर्तनसँगै जैविक विविधतामाथिको दबाब पनि तीव्र छ। नेपालमा गैंडा, बाघ, हिमचितुवा, घडियाल, नदी डल्फिन र सालकजस्ता दुर्लभ प्रजाति पाइन्छन्।
संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनले संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। तर वन अतिक्रमण, बासस्थानको विनाश तथा विखण्डन, सडक र बाँधजस्ता पूर्वाधार, प्रदूषण, आक्रामक बाह्य प्रजाति, अवैध सिकार र वन्यजन्तु व्यापारले प्राकृतिक प्रणाली कमजोर बनाइरहेका छन्।
तापक्रम र वर्षाको ढाँचा बदलिँदा प्रजातिहरूको आवास, प्रजनन चक्र र खाद्य शृङ्खला प्रभावित हुन्छ। बासस्थान साँघुरिँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेर किसान, महिला र वनछेउका समुदाय थप जोखिममा पर्छन्।
नदी, तालतलैया, घाँसेमैदान र कृषि–परिदृश्यलाई पनि जैविक विविधताको हिस्सा मानेर संरक्षण गर्नुपर्छ, किनकि यिनै क्षेत्रले परागसेवा, माटो संरक्षण, बाढी नियन्त्रण र स्थानीय खाद्य स्रोत उपलब्ध गराउँछन्। जैविक विविधता नष्ट हुँदा वन्यजन्तु मात्र होइन, मानिसको अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक पहिचानसमेत कमजोर हुन्छ। बायोफीन नेपालका अनुसार जैविक विविधता संरक्षणका धेरै लक्ष्यमा प्रगति अझै अपर्याप्त छ, जसको प्रमुख कारण अपर्याप्त लगानी र बढ्दो खतरा हो ।
समाधानका लागि विकास र संरक्षणलाई अलग विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन। नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० मार्फत जलवायु अनुकूलनलाई सबै तहका नीति, योजना र कार्यक्रम तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
अब स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–मैत्री कृषि, पानी संरक्षण, विपद–प्रतिरोधी पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ। जैविक करिडोर जोगाउने, नदी तथा सिमसार पुनस्र्थापना गर्ने, सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक र समावेशी बनाउने तथा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको शीघ्र र न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था आवश्यक छ।
अन्ततः जलवायु न्याय, स्थानीय समुदायको सहभागिता र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नेपालको मार्गदर्शक हुनुपर्छ। प्रकृति जोगाउनु वातावरणीय दायित्व मात्र होइन; खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको अधिकार जोगाउनु पनि हो।
लेखकः यादव भण्डारी, को–फाउण्डर सेभ द प्लानेट
