सामाजिक सञ्जालले सञ्चारलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ । यसले अभिव्यक्ति सम्बन्धी अवसरहरू विस्तार गरेको छ साथै समाजका हरेक वर्गलाई आफ्ना विचार राख्ने मञ्च उपलब्ध गराएको छ । यद्पि, यससँगै स्वस्थ संवादलाई चुनौती दिने खालको प्रवृत्ति पनि देखा परेका छन।
ट्रोलिङ, साइबर-बुलिङ र संगठित अनलाइन दुर्व्यवहार अब केवल डिजिटल समस्या मात्र रहेका छैनन् यिनीहरू सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक चासोका विषय बनिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा असहमति जनाउनु एक नैसर्गिक अधिकार हो तर जब त्यस्तो असहमति अपमान, धम्की, चरित्रहत्या र मानसिक दुर्व्यवहारको रूपमा प्रकट हुन्छ, तब त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भइ एउटा सामाजिक विकृति बन्न पुग्छ।
देशभर साइबर अपराध र अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले यस चिन्तालाई अझ गहिरो बनाएको छ । नक्कली प्रोफाइल, तोडमोड गरिएका तस्बिरहरू, अपमानजनक टिप्पणी, संगठित ‘ट्रोल’ समूह र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग गरी सिर्जना गरिएका भ्रामक सामग्रीहरूले परिस्थितिलाई जटिल बनाएका छन् । यसको असर सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूमा मात्र सीमित छैन । विद्यार्थी, महिला, शिक्षक, पत्रकार र सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि यसको शिकार भइरहेका छन् ।
सचेतना फैलाउने प्रयास
समस्याको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्।
विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री प्रकाशन गर्ने वा व्यक्तिलाई हेला गर्ने, घृणा फैलाउने कार्यलाई ५ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाकस सजायको व्यवस्था । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ (दफा ४७)
साइबर अपराध नियन्त्रण, डिजिटल सुरक्षा र अनलाइनमा हुने दुरुपयोग तथा आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने पहिलो राष्ट्रिय नीति।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०
नेपाल प्रहरीको Nepal Police Cyber Bureau मार्फत अनलाइन चरित्र हत्या, धम्की र ट्रोलिङका घटनामा उजुरी लिई कानुनी कारबाही अघि बढाउने जस्ता कार्यक्रममार्फत साइबर उत्पीडन, अनलाइन सुरक्षा र जिम्मेवार डिजिटल व्यवहारका बारेमा चेतना फैलाउन विद्यालय, कलेज र ग्रामीण क्षेत्रका लाखौँ मानिससम्म पुग्ने प्रयास गरिएको छ।
नीतिगत व्यवस्थाहरू
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ मा विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने; डिजिटल हस्ताक्षरको सिर्जना र सुरक्षण, नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय, परीक्षक तथा कार्य सम्पादन परीक्षण, डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२
विद्युतीय व्यापार (e-Commerce), विद्युतीय सरकार (e- Government) मा जोड, इन्टरनेट सेवा सहितका सूचना केन्द्रको विस्तार गर्ने, ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष परिचालन, e-School, e-learning, e-education मा जोड, Software & Services Promotion Board को स्थापना गर्ने, (Payment Infrastructure Services) हरूको स्थापना, टेलिमेडिसिन योजना तर्जुमा, स्मार्ट सिटी (smart city) को अवधारणा अघि सारिएको।
सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७५
सूचना प्रविधिको विकास तथा बढ्दो प्रयोग सँगै देखिएको साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट हुने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन, सञ्चालन तथा व्यस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको।
अनलाइन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन माध्यममा बालबालिकामाथि बढ्दो दुर्व्यवहारका घटनालाई सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलबाट न्यूनीकरण गर्न तथा बालबालिकाको लागि इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ बमोजिम यो निर्देशिका बनाइएको हो। सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने कार्य (गैरकानुनी तथा हानिकारक सामग्रीको उपलब्धता न्यूनीकरण, बाल दुर्व्यवहारजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउने, त्यस्ता सामग्री वा लिङ्क उजुरी गर्ने संरचना विकास, सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवा तथा सामग्रीमा उमेर समूह स्पष्ट अवगत हुने व्यवस्था सम्बन्धी), घरपरिवार तथा समाजले गर्नुपर्ने कार्य (कम्प्युटरको सुरक्षित प्रयोग, कम्प्युटरको सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने, बालबालिकाले प्रयोग गर्ने वेबसाइट तथा एप्सको जानकारी राख्ने, विद्यालयको कम्प्युटरमा इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्ने, सरोकारवाला संस्थाहरूको दायित्व सम्बन्धी), तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने कार्य सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा विनियमावली, २०७७ (Cyber Security Byelaw, 2077)
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गरेको ‘साइबर सुरक्षा विनियमावली, २०७७’ मा सञ्चार प्रविधिका पूर्वाधार लगायत सूचना प्रणालीलाई विभिन्न प्रकारका साइबर आक्रमणबाट जोगाउन प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू (आधारभूत दूरसञ्चार, टेलिफोन, मोबाइल, नेटवर्क, इन्टरनेट लगायत) ले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मापदण्ड तथा अभ्यास अनुसार सुरक्षाका विषयमा गर्नुपर्ने कार्यहरू, सेवाप्रदायकले गोप्य राख्नुपर्ने ग्राहकका सूचना, प्रयोग गर्नुपर्ने सफ्टवेयर तथा सबै सिष्टमहरू लगायत सेवाप्रदायकले आइपि अडिट गरी तीन देखि ६ महिनामा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने, बुझाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले क्रस चेक समेत गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
Government Enterprises Architecture 2.0
यसको उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि देशव्यापी रूपरेखा स्थापना गर्नु हो । यसले कसरी सुरक्षा प्रक्रियाहरू र नियन्त्रणहरू तथा तिनीहरूले सङ्गठनको समग्र प्रणाली कसरी सम्बन्धित छन् भनेर वर्णन गर्दछ। यी प्रक्रियाहरू र नियन्त्रणहरूले सूचना सुरक्षाको सीआईए ट्राइड गोपनीयता, इन्टेग्रीटि र उपलब्धता जस्ता प्रणालीको गुणस्तरका विशेषताहरू कायम राख्ने उद्देश्यका लागि कार्यढाँचा प्रदान गर्छ । यसले सूचना र सम्पत्तिहरूको पहिचान, र सुरक्षाका लागि नीतिहरू, मापदण्डहरू, प्रक्रियाहरू र दिशानिर्देशहरूको विकास, दस्तावेजीकरण र कार्यान्वयन समावेश गर्दछ, र सूचना सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक स्रोतहरू वर्णन गर्दछ।
सुरक्षित पासवर्ड सम्बन्धी अभ्यासहरू, २०६७
सुरक्षित पासवर्ड प्रयोगका अभ्यासहरू सम्बन्धी, जस्तैः १२३४५६, ००००, २४६८ तथा डब्लु एक्स वाइ जेड जस्ता कमजोर तथा सबैले अनुमान गर्न सक्ने खालका पासवर्ड प्रयोग नगर्ने; आफ्ना श्रीमती, बच्चाबच्ची, अपार्टमेन्ट, मनपर्ने खेल वा क्लब, आफ्नो अफिसको नाम जस्ता कुराहरू पनि पासवर्डमा नराख्ने; एक दुई अक्षर अपरकेस अर्थात् क्यापिटल लेटरमा राखी लामो तथा स्पेसल क्यारेक्टरवाला सुरक्षित पासवर्डको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको ।
सम्बन्धित अन्य
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४
केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७८
वेवसाइटमा राखिने विषय वस्तुहरू सम्बन्धी, वेवसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन सम्बन्धी, प्रचार प्रसार सम्बन्धी, मुल्याङ्कन सम्बन्धी।
सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
सरकारी एकीकृत इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत इमेल खाता सम्बन्धी व्यवस्था, पद अनुसारको इमेल खाताको सम्बन्धी व्यवस्था, विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार गर्नुपर्ने, विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था।
सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१
विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी कार्यालय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणालीको संरचनामा एकरूपता कायम गर्न, त्यस्ता सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको अन्तर-सञ्चालन हुने व्यवस्था।
नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८
सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर आवद्धता कायम गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न निर्मित नागरिक एपको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
ट्रोल संस्कृतिको कारण प्रविधि होइन, यसको गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रयोग
यद्यपि यो स्वीकार गर्नुपर्दछ कि कानून र प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन। ट्रोल संस्कृतिको मूल कारण प्रविधि होइन, तर यसको गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रयोग हो। जब असहमतिका लागि समाजको सहिष्णुता घट्छ र अपमानले संवादको स्थान लिन्छ तब ट्रोलिङ फस्टाउँछ । तसर्थ, डिजिटल साक्षरतालाई प्राविधिक सुरक्षा जत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । विद्यालयहरूमा डिजिटल नागरिक शिक्षा, परिवारहरूमा जिम्मेवार अनलाइन व्यवहारको छलफल र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको बृहत्तर उत्तरदायित्व समयको आवश्यकता हो ।
डिजिटल प्रगति डिजिटल शिष्टाचार र सामाजिक उत्तरदायित्वको साथमा भएमा मात्र अर्थपूर्ण हुनेछ । एक स्वस्थ लोकतन्त्र पहिचान विचारहरूको सङ्घर्षद्वारा हुन्छ, न कि व्यक्तिहरूको अपमानद्वारा । ट्रोल संस्कृतिलाई नियन्त्रण गर्नु कानून र व्यवस्थाको प्रश्न मात्र होइन, सभ्य समाज र स्वस्थ लोकतान्त्रिक संवादको रक्षा गर्ने प्रश्न पनि हो। यदि समाज, सरकार, प्रविधिक कम्पनीहरू र नागरिकहरू यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एकजुट भए भने सामाजिक संन्जाल फेरि एक पटक रचनात्मक संवादको लागि मञ्च बन्न सक्छ, अन्यथा यसले डिजिटल भीड़तंत्रको अखाड़ा बन्ने जोखिम निम्त्याउँछ।
