राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले जसरी पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाएर प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकैसाथ जाने भित्री तयारी गरेको छ ।
अहिले भइरहेको ७५३ स्थानीय तह धेरै भएको, खर्चका हिसाबले घटाउनुपर्ने उसको तर्क छ । छोटो समयमा सुशासनको मुद्दा लिएर उदाएको पार्टी रास्वपाले २/३ बहुमतसहित अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अधिकांश रास्वपाका नेताहरू २०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा बालकै थिए । आन्दोलनको आवश्यकता, प्रकृति, भावना र मर्म कमैले थाहा पाए ।
नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र समर्पणका बाबजुद प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै विज्ञहरू सम्मिलित आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहहरू बनेका हुन् । अहिले बिनाकुनै गहिरो अध्ययन, छलफल हतारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन लाग्दा गरिने पालिका समायोजन तथा विभाजनले पार्ने दूरगामी असरप्रति धेरैको चासो बढेको छ । केवल यो प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनु खर्च घटाउनु मात्र होइन, सेवा सुधार र समावेशी शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सङ्घीय संरचनाले ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई दिएको राजनीतिक पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र स्थानीय स्वशासनको अवसर कमजोर नहुने गरी पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक हुन्छ । सङ्ख्या घटाउने कामले प्रतिनिधित्व र पहुँचमा नकारात्मक असर पार्छ भने त्यस्तो पुनर्संरचनाको अेोचित्य र दीर्घकालीन प्रभावबारे अझ गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ ।
स्थानीय तह घटाउँदा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू :
१. सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकता
२. सङ्घीयताको मूल उदेश्यमा जोड
३. स्थानीय जनमतको सम्मान
४. वित्तीय आत्मनिर्भरता
५. पूर्वाधारको उपयोग
६. राजनीतिक निष्पक्षता
७. जनसङ्ख्या र भूगोलको सन्तुलन
८. कर्मचारी व्यवस्थापन
९. कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया
१०. विशेष संरक्षण आवश्यक क्षेत्र
१. सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकता : स्थानीय तहको उदेश्य नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिनु हो । स्थानीय तह मिलानपछि नागरिकलाई सेवामा अझ सहज हुनुपर्छ । कार्यालयमा पुग्नु लामो समय लाग्ने सडक पहुँच र भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्छ । कार्यालयको सङ्ख्या घटे पनि सेवा केन्द्र, वडा, पालिका डिजिटल सेवा, घुम्ती सेवा वा उप-सेवा केन्द्रमार्फत नागरिकको पहुँच कायम राख्नुपर्छ ।
२. सङ्घीयताको मूल उदेश्यमा जोड : नेपालमा सङ्घीयता केवल प्रशासनिक सुविधा वा खर्च घटाउने उदेश्यले मात्र आएको होइन । ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, पहिचान र विकासको अवसर विस्तार गर्नु पनि यसको प्रमुख उदेश्य थियो । त्यसैले स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउँदा यी उपलब्धि कमजोर हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । भाषा, संस्कृति, जातीय तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका समुदायलाई अनावश्यक रूपमा विभाजन वा अस्वभाविक रूपमा जोड्ने काम गर्नुहुँदैन । कुनै जातीय, भाषिक, आदिवासी, मधेसी, दलित, थारू वा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदयको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने गरी मिलान गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । यदि मिलान अपरिहार्य छ भने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।
३. स्थानीय जनमतको सम्मान : निर्णय माथिबाट मात्र थोपर्नु उचित हुँदैन । स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग व्यापक परामर्श गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४. वित्तीय आत्मनिर्भरता : मिलान गरिने स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय, कर सङ्कलन क्षमता, स्थानीय श्रोतसाधन र विकास सम्भावनालाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । मूल्याङ्कन, सेवा गुणस्तर , विकास उपलब्धि नागरिक सन्तुष्टिका आधारमा हुनुपर्छ । मिलानबाट प्रशासनिक खर्च घट्छ कि बढ्छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउँदा खर्च स्वतः घट्ने निष्कर्ष सबैमा सही नहुन पनि सक्छ ।
५. पूर्वाधारको उपयोग : पहिले नै बनेका प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था, सडक लगायत संरचनाहरूको अधिकतम उपयोग हुने गरी मिलान हुनुपर्छ ।
६. राजनीतिक निष्पक्षता : स्थानीय तहको सीमा हेरफेर कुनै नेताको निर्वाचन लाभ हानीलाई ध्यानमा राखेर होइन, वस्तुगत मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ ।
७. जनसङ्ख्या र भूगोलको सन्तुलन : जनसङ्ख्या वा क्षेत्रलाई मात्र आधार नबनाई दुवैलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराई एउटै मापदण्ड उपयुक्त नहुन सक्छ ।
८. कर्मचारी व्यवस्थापन : मिलानपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन; समायोजन, सेवा सुरक्षा, कार्यविभाजन र अभिलेख व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्छ, अन्यथा प्रशासनिक अन्योल बढ्न सक्छ ।
९. कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया : संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । आवश्यक कानुनी संशोधन नगरी गरिएको निर्णय विवादित हुन सक्छ ।
१०. विशेष संरक्षण आवश्यक क्षेत्र : दुर्गम हिमाली क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, आदिवासी बाहुल क्षेत्र वा अति पिछडिएका क्षेत्रका लागि सामान्य मापदण्डभन्दा फरक व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ ।
