प्रदेश सभा खारेजी, प्रतिगमन र अधिनायकत्व

संघीयता, अधिकार र प्रतिक्रान्तिको प्रश्न मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्वदृष्टिमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व (Dictatorship of the Proletariat) एउटा बहुचर्चित अवधारणा हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । रास्वपा सुरुदेखि नै प्रदेश संरचनाप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएको थियो ।

सम्भवतः यही कारणले उसले गएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएन । प्रकारान्तरले रास्वपालाई संघीयता विरोधी भन्ने पक्ष बलियो छ । पहिलो दृष्टिमा प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वबीच कुनै सम्बन्ध छजस्तो लाग्दैन । तर राज्य पुनर्संरचना, अधिकारको वितरण र क्रान्तिपछि प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षणको प्रश्नसँग जोडेर हेर्दा यी दुई विषयबीच एउटा रोचक सैद्धान्तिक सम्बन्ध देखिन्छ ।

१. सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व :
“सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व” को अवधारणा Karl Marx र Friedrich Engels ले विकास गरेका थिए । पछि Vladimir Lenin ले रूसी क्रान्तिको अनुभवका आधारमा यसलाई थप व्याख्या, विकास र व्यवहारिक रूप दिए । मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सफल क्रान्तिपछि वर्ग संघर्ष समाप्त हुँदैन; बरु नयाँ स्वरूपमा संघर्ष जारी रहन्छ । त्यसैले समाजवादी व्यवस्थाको रक्षा गर्न र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सर्वहारा वर्गको राज्यसत्तालाई आवश्यक ठानिन्छ ।

यसलाई नै “सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व” भनिन्छ । यसको मूल उद्देश्य संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नु हो, अनन्तकालसम्म अधिनायकवाद कायम गर्नु होइन ।

२. नेपाली क्रान्तिको मोडेल :
को हुन् नेपालमा मजदुर र सर्वहारा वर्ग ? बदलिँदो ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितिअनुसार क्रान्तिका आ-आफ्नै मोडेल र मार्गहरू विकसित भएका छन् । त्यसैले कुनै पनि देशको क्रान्तिलाई अर्को देशमा यान्त्रिक नक्कलका रूपमा सधैं लिन सकिँदैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र जनआन्दोलनहरूको इतिहासमा पनि यही विशिष्टता छ । युरोपेली औद्योगिक समाजको पृष्ठभूमिमा विकसित मार्क्सवादी सिद्धान्तले औद्योगिक मजदुर तथा सर्वहारा वर्गलाई सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख वाहक शक्तिका रूपमा लिएको छ ।

तर नेपालमा जनआन्दोलन र परिवर्तनका प्रक्रियाहरूमा औद्योगिक सर्वहारा वर्गभन्दा पनि ऐतिहासिक रूपमा राज्यसत्ताबाट “बहिष्कृत, सामाजिक रूपमा उत्पीडित, आर्थिक रूपमा वञ्चित तथा राजनीतिक रूपमा उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र राष्ट्रियताहरू” सामाजिक रूपान्तरणका प्रमुख वाहक शक्ति हुन् । शाब्दिक अर्थ फरक भए पनि नेपाली क्रान्तिको मोडेल र समाजको विकास क्रमअनुसार मजदुर र सर्वहारा वर्ग यिनै हुन् । यसर्थ नेपालमा परिवर्तनका वाहक केवल वर्गीय संघर्षको परिणाम मात्र नभई वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनविरुद्धको बहुआयामिक संघर्षको योगफल हो ।

३. आन्दोलनको माग र संविधानको संरचना :
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र उत्पीडित समुदायहरूले राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई सशक्त रूपमा उठाए । उनीहरूको प्रमुख माग निश्चित अवधिका लागि राजनीतिक अग्राधिकारसहितको पहिचानमा आधारित संघीयता थियो । राज्य र आन्दोलनरत पक्षहरूबीच पटक-पटक संवाद, सहमति र समझदारी भए पनि अन्ततः संविधान निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदै जाँदा आन्दोलनले चाहेको स्वरूपको संघीयता स्थापित हुन सकेन । मधेसलाई आंशिक अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश प्रदेशहरू पहिचानका आधारमा निर्माण भएनन् । फलतः संघीयता चाहने धेरै समुदायहरूले आफूहरूको मूल माग संविधानले पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरेको महसुस गर्दै आएका छन् ।

४. प्रतिक्रान्ति रोक्ने उपाय :
कम्युनिस्टहरू सामान्यतः अधिनायकवादको विरोध गर्छन् । तर उनीहरूले क्रान्तिपछि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको वकालत गर्छन् । यो अचम्म लाग्न सक्छ । यसको गहिरो अर्थ छ । कम्युनिस्ट दृष्टिमा समाजवादी परिवर्तनपछि पनि प्रतिक्रान्तिको खतरा भइरहन्छ । त्यसैले समाजवादी राज्यले आफूलाई रक्षा गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाली मौलिक क्रान्तिको मोडेलअनुसार ती संयन्त्र हिजोका उत्पीडित, उपेक्षित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनसमुदायहरू हुन् । अब निश्चित रूपमा प्रतिक्रान्ति भयो भने व्यवस्था संरक्षणका लागि समुदायहरू आन्दोलित हुने वा नहुने संघीयतामा उनीहरूलाई प्राप्त अधिकारमा निर्भर रहन्छ ।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिमा नयाँ व्यवस्थाको स्थायित्व केवल कानुनी संरचनामा मात्र होइन, त्यसको सामाजिक संरचनामा अन्तर्निहित हुन्छ । त्यसैले उत्पीडित समुदायलाई अधिकार, प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवसर र राज्य सञ्चालनमा वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु प्रतिक्रान्ति रोक्ने सबैभन्दा दिगो उपाय मानिन्छ । यदि बलियो सर्वहारा राज्य नबनेको भए सोभियत संघ प्रारम्भिक गृहयुद्धमै ढल्न सक्थ्यो । तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सामाजिक न्यायको संस्थागत सुनिश्चितता अझ निर्णायक हुन्छ ।

५. प्रदेश सभाको खारेजी : सुधार कि प्रतिगमन ?
यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश सभाको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि यो अझै राष्ट्रिय बहसको विषय भने बनेको छैन । यहाँ केहीलाई लाग्न सक्छ- रास्वपाले प्रतिगमनको आभाष महसुस हुने गरी उसले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ । यदि भविष्यमा प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढ्यो भने मुख्य प्रश्न उठ्नेछ- यो शासकीय सुधार हो कि प्रतिगमनको प्रारम्भिक संकेत ? यसको उत्तर केवल प्रदेश संरचना हटाउने वा नहटाउने भन्नेमा मात्र निर्भर रहँदैन । बरु त्यसले ऐतिहासिक रूपमा अधिकारका लागि लडेका समुदायहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वशासन र सहभागितामा कस्तो प्रभाव पार्यो र पार्छ भन्ने कुरा मुख्य विषय हो ।

संविधानले उत्पीडित समुदायहरूको मूल माग पूर्णरूपमा सम्बोधन नगर्दा संघीयताको वर्तमान स्वरूपप्रति समुदायहरूको गहिरो असन्तुष्टि छ । धेरैले प्रदेश संरचनालाई अधिकार हस्तान्तरणको माध्यमका रूपमा बुझेका थिए । यो कार्य आंशिक रूपमा सफल भयो भन्ने तर्क पनि आफैंमा कमजोर छ । सामाजिक संरचनालाई नजरअन्दाज गरेर संघीयतालाई केवल प्रशासनिक खर्चको प्रश्नसँग मात्र चित्रण गर्न खोजिँदै छ अहिले । वास्तवमा यसको मूल्याङ्कन ऐतिहासिक उत्पीडन, प्रतिनिधित्व, अधिकारको वितरण र राज्य पुनर्संरचनाको मूल उद्देश्यसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :
प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको प्रारम्भिक संकेत बुझ्दा अत्युक्ति हुँदैन । यो संघीयता बलिदानीपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक आन्दोलनहरूको एकमुष्ट भावना भएकोले यसको महत्त्व आर्थिकसँग मात्र जोड्नु न्याय हुँदैन । यसको खारेजीको बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने जन्माउछ । नेपालको संघीय व्यवस्थाले वास्तवमै अधिकार, पहिचान र सहभागिताको उद्देश्य पूरा गरेको छ कि छैन ?

कुनै पनि ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ व्यवस्थाको स्थायित्व त्यसले जनसमुदायलाई कति सशक्त बनायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । समुदायहरूलाई समान प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताको सुनिश्चितता गर्नु प्रतिक्रान्ति रोक्ने उपाय मात्र होइन, नयाँ व्यवस्थाको सामाजिक आधार तय गर्ने रणनीतिक कार्य पनि हो । त्यसैले प्रदेश सभा रहने वा नरहनेभन्दा पनि त्यसको विकल्पले ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व, स्वशासन र अधिकारलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर, यही प्रश्न निर्णायक हुनेछ । धन्यवाद !