झापा । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, जनमुखी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित झापाका १५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको जिल्ला स्तरीय सम्मेलन १७ बुँदे साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
कमल गाउँपालिका न्यायिक समितिको आयोजना तथा कञ्चनजङ्घा रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट, ताप्लेजुङको सहजीकरणमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा जिल्लाका १५ वटै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक, पदाधिकारी, मेलमिलापकर्ता, उजुरी प्रशासक तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनले नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार गठन भएका न्यायिक समितिहरूको संवैधानिक मर्म र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेको न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘झापा घोषणापत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच विस्तार, न्यायिक समितिको सुदृढीकरण, मेलमिलाप प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उपयोगलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी भद्रपुर, मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, अर्जुनधारा, कनकाई, शिवसताक्षी, गौरादह नगरपालिका तथा कमल, बुद्धशान्ति, कचनकवल, झापा, बाह्रदशी, गौरीगञ्ज र हल्दीबारी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा समुदायस्तरका विवादहरूलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगबाट समाधान गर्ने, न्यायिक समितिको स्वायत्तता र गरिमालाई सम्मान गर्दै कार्यपालिकासँग समन्वय बढाउने तथा न्यायिक सेवाका लागि आवश्यक बजेट, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत–साधनको सुनिश्चितता गर्ने विषय समेटिएको छ।
त्यसैगरी, न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्तिको स्थायी व्यवस्थापन, उजुरी व्यवस्थापनदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण, वडा तहसम्म स्रोत–सम्पन्न मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
घोषणापत्रले सीमावर्ती क्षेत्रका विवाद व्यवस्थापन, आदिवासी–जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत न्याय प्रणाली र आधुनिक कानुनी व्यवस्थाबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने विषयलाई समेत महत्व दिएको छ। सेवाग्राहीको सहज पहुँचका लागि पालिका तथा सम्भव भएसम्म वडा कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा हिंसापीडितहरूको संरक्षणका लागि जिल्लास्तरमा अस्थायी सुरक्षित आवास गृह निर्माण, ‘न्यायिक राहत कोष’ स्थापना तथा अन्तरपालिका समन्वयलाई सुदृढ बनाउने व्यवस्था घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, न्यायिक समितिको कार्यविधिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, उजुरी कारबाही तथा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने, १५ वटै पालिकाबीच अनुभव आदानप्रदान र समन्वयका लागि ‘जिल्ला न्यायिक सञ्जाल’ गठन गर्ने तथा साझा ‘न्यायिक आचारसंहिता’ जारी गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सम्मेलनले जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला बार एशोसिएशन तथा अन्य कानुनी सरोकारवालासँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने तथा न्यायिक समितिहरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता मापन गर्न ‘न्यायिक स्वमूल्याङ्कन सूचक’ तयार गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घोषणापत्रको अन्त्यमा स्थानीय स्तरमा न्यायको सुशासन कायम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्दै घोषणापत्रका सम्पूर्ण बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सम्मेलनका सहभागीहरूले स्थानीय तहको न्यायिक प्रणालीलाई अझ सक्षम, विश्वासिलो र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा झापा घोषणापत्र–२०८३ महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रमिला न्यौपाने तिवारीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलन समापनको अवसरमा मेचिनगर नगरपालिकाका उप प्रमुख मिना पोखरेल उप्रेती,कचनकवल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई, दमक नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य कमल कुमार श्रेष्ठ लगायतले न्यायिक समितिको अवस्था विश्लेषण, असलकार्य लगायएका विषयमा अनुभव शेयर गर्नु भएको थियो ।
दुइ दिवशिय न्यायिक सम्मेलनको सहजिकरण कञ्चनजङ्घा रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट, ताप्लेजुङका तर्फ बाट मोहनसिंह थेवे र मन कुमार वराईलीले गर्नु भएको थियो भने समापन कार्यक्रमको सञ्चालन कमल गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख हिमाल मिश्रले गर्नु भएको थियो ।
