{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
काठमाडौँ — जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले देशमा स्थायित्व र सुशासनका लागि निर्णायक संघर्ष सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा सम्पन्न आकस्मिक भेलाले विद्रोहका प्रमुख मुद्दाहरूलाई अपहरण गरिएको र युवा पुस्ताको बलिदानलाई राजनीतिक स्वार्थमा रूपान्तरण गरिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
भेलाले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमाथि तीव्र आलोचना गरेको छ। मुभमेन्टले भनेको छ, “कार्कीहरूले बलिदानको नाममा सत्ता कब्जा गरेका छन्। यो आन्दोलनका सहिदहरूप्रति गरिएको विश्वासघात हो।” भेलाका सहभागीहरूले कार्की नेतृत्वको सरकार सत्ता कु को उपज रहेको रहेको दाबी गर्दै त्यसले विद्रोहका उपलब्धिलाई मोलमोलाइ गर्न खोजेको आरोप लगाए।
जेन्जी मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले भनेका छन् “यो देशको नयाँ पुस्ताले केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन होइन, संरचनात्मक रुपान्तरण खोजेको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनरसंरचना बिना स्थायित्व र सुशासन सम्भव छैन।”
भेलाले ती दुई प्रमुख मागहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र संस्थागत पुनरसंरचना पूर्ण नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, मुभमेन्टले अबको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तर निर्णायक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भेलाले देशभरका युवाहरू, नागरिक समाज, र सचेत वर्गलाई पुनः एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै भनेको छ, “हाम्रो बलिदान इतिहासको प्रतीक होइन, भविष्यको दिशा हो। यो पुस्ताले सत्य र परिवर्तनका लागि अन्तिमसम्म संघर्ष गर्नेछ।”
भेलामा जेन्जी आन्दोलनका अगुवा अजय सोडारीले नयाँ पुस्ताले गरेको विद्रोहका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि सबैजना मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा आन्दोलनका आगामी चरण, जनसंपर्क विस्तार, र राष्ट्रिय समन्वय समिति गठनबारे पनि विस्तृत छलफल गरिएको बताइएको छ। मुभमेन्टले निकट भविष्यमै देशव्यापी अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। भेलाले काठमाडौँमा कार्तिक २३ मा जेन्जी सभा गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
