विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशका हरेक मन्त्रालयमा पुग्ने फाइलहरू सात दिनभित्र टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले अबदेखि सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पुगेका राय परामर्श र अन्य सबै खाले फाइल टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले सात दिनभित्र फाइल किनारा लगाउन नसक्ने भए के कारणले लागेन भन्ने कारणसहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ धेरै फाइल पनि हुँदैन तर अड्काउने प्रवृत्ति राम्रो होइन। यसमा सुधार होस।”मुख्यमन्त्री कार्कीले बेरुजु फर्छ्यौटमा पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले लिखित रूपमा बेरुजु फर्छ्यौटको लागि अनुरोध गर्ने त्यसो नभए कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो
उहाँले नीतिगत बेरुजु र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु छुट्याएर पुष मसान्तभित्र किनारा लगाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नीतिगत र प्रशासनिक कामलाई छिटो र छरितो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले गुनासो सुनवाई शतप्रतिशत र प्रशासनिक कामलाई जनताले देखिने गरी छिटो छरितो ढंगले टुंग्याउन निर्देशन दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सुरु गरेको उदय परियोजना, ब्याज अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन वर्ष, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास र लगानी सम्मेलन मार्फत आएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशले अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गर्नुहोस्।”उहाँले प्रदेश सरकार बनेपछि अधुरा छाडिएका र अलपत्र योजनाको विवरण तत्कालै तयार गर्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। “हामी कहाँ काम गर्न सुरु गर्यो अनि छोडिदियो त्यसले योजनाहरू अलपत्र परिरहेका छन् यो कुरा अब अन्त्य हुनुपर्छ”मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो” त्यसैले त्यस्तो विवरण संकलन गरेर ती काम प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ।, उहाँले प्रदेश सरकारका काम मात्रै होइन यो प्रदेशमा संघीय सरकारले गरिरहेका काममा पनि समन्वय बढाएर नागरिकलाई सेवा दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले बेरुजु फछर्योट र ओएनएम सर्वेका काम साथै राजस्व कानुन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम समीक्षामा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
