कमल ः निर्माणकार्य रोकिएको झापाको पाडाजुङ्गी गौरीगञ्ज सडक निर्माणलाई तिव्रतादिन झापाका जनप्रतिनिधीहरु सहितको प्रतिनिधीमण्डलले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा संसदीयदलका नेता देवेन्द्र दाहाल सहितको प्रतिनिधी मण्डलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सँग भेट गरेको हो ।
सांसद दाहाल, कमल गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटी लगायतको टोलीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरी पोखरेल लगायतका अधिकारीलाई भेट गरि रोकिएको निर्माणकार्यलाई तिव्रतादिन आग्रह गरेको हो । त्यस क्रममा सचिव शर्माले निर्माणकार्य रोकिएको विषयमा मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण भएकाले अबिलम्ब निर्माणकार्यलाई अघिबढाउने प्रतिवद्धता व्याक्त गरेको टोलिमा सहभागी शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै शिवाकोटी, एमाले नेताहरु मोहिनी खनाल, ईन्द्र भण्डारी लगायतको टोलीले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, उपसचिव केशव उप्रेती लगायत सँग भेट गरि थप आवश्यक बजेट व्यवस्थागरि दिनआग्रह गरेको छ । दुवै मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीहरुले उक्त सडकव्यस्त र जरुरी समेत रहेकाले अवरुद्ध निर्माण कार्यलाई चाँडै गतिदिने बताउनु भएको छ ।
निर्माण कम्पनीले पुरानो रकम भुक्तानगरि नयाँ सुनिश्चिता भए तुरुन्तै निर्माण कार्य अघि बढाउने जनाएको छ । झापाको व्यस्त सडकमध्येको पाडाजुङ्गी गौरीगञ्ज सडक ४ लेनको बनाउने क्रम शुरु भएपनि केहि समय देखि निर्माणकार्य रोकिएको छ ।
पुरानो कालोपत्रे भत्काईएको र नयाँनिर्माण समेत नभएकाले धुँवा, धुलोउड्दा स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थी, सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही, पैदलयात्री लगायत सडक आसपासका बासिन्दा समस्या परेको भन्दै शिवाकोटीले सरकारी अधिकारीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । यस्तै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको र ज्येष्ठनागरिक, बालबालिका, बिरामीलाई थप समस्या परेकाले निर्माणलाई गतिदिन जरुरी रहेको वहाँले बताउनु भयो ।
अलपत्र सडकको निर्माणकार्य रोकिँदा स्थानीयबासीहरु धुलो, धुँवाको समस्या खेप्न बाध्यभएकाछन् भने दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको भन्दै स्थानीयबासीले सवारी साधन सञ्चालनकालागि डाईभर्सनको व्यवस्थागरि अलपत्र सडकखण्ड अवरुद्ध गरेका छन् ।
संघीय सरकारले ठेक्कालगाएको उक्त सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणगरेका कारण समेत निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । उक्तटोलीको भेटघाटकाक्रममा सरकारी अधिकारीहरुले सवै प्रकृया र जटिलताहरुको अन्त्यगरि निर्माणलाई तुरुन्तै गतिदिने बताएकाछन् ।
