कमल गाउँपालिकाको टोली
कमल । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे सँगै आज बाट शिक्षकहरू काठमाडौँ जान थालेका छन् ।
महासङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ शिक्षक, विद्यार्थी अविभावकहरूको हकहित विपरीत भएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सोही आन्दोलनमा सहभागी हुन आजै बाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयले अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले नेपाल सरकार सँग गरेको सम्झौता विपरित शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गरेको छ । अहिले पेश भएको शिक्षा ऐन शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक लगायत समग्र शैक्षिक गुणस्तरलाई नै असर गर्ने गरी संसद् पेश भएकोले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएको नेपाल शिक्षक महासंघ कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिम प्रसाद दाहालले बताउनु भयो ।
शिवसताक्षी नगरपालिकाको टोली
केही दिनअघि संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षक सङ्घमा आबद्ध घटकहरूले विरोध जनाएका थिए । महासङ्घले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विभिन्न १८ विषय अघि सार्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
महासङ्घले असोज ३ गते देशभरका विद्यालय अनिश्चित कालिन बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । महासङ्घले यसअघि नेपाल सरकार सँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोले यो अवस्था आएको हो । यो पटक जसरी पनि आफ्ना माग पुरा गरेरै छाड्ने नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्यासमिति झपाका उपाध्यक्ष कुमार खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाचाहिँ रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासङ्घको आरोप छ । त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउदैन महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुनुका साथै शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने समेत महासङ्घको माग छ ।
त्यसैगरी विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधिउपचार खर्चको थप रकम कटौती गनुृका साथै विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधिउपचार खर्चमा क्रमशः १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था थियो त्यो सुविधा समेत अहिले सदनमा पेश भएको विधेयकले कतौटी गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
