मोरङ्ग । सामुदायिक विद्यालय अर्थात् समुदायको सम्पत्तिलाई नमास्न सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार समिति महासंघ नेपालले देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा इकाईका प्रमुखमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघीय सरकारले पछिल्लो समय तयार पार्न लागेको ऐन विधियकको रूपमा सदनमा जानुपूर्व यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै देशभरि विरोधस्वरुप चर्को आवाज उठिरहेको छ, दवाव सिर्जना भइरहेको छ । यहि सिलसिलामा मोरङमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाह र जिल्ला शिक्षा इकाई प्रमुख टंक गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
प्रस्तावित ऐनले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस मात्र होइन, चौपट्ट पार्न खोजेको छ । सरोकारवालाको सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै ल्याएको ऐन कार्यान्वयनमा आयो भने नेपाली समाज अँध्यारो सुरुङयात्रामा हिड्न तयार रहनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार समिति महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशका नेता सागर केसीले बताउनु भयो ।
निजी विद्यालयलाई अनिवार्य गुठीको रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ल्याउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायबाट अलगअलग गर्दै निर्वाचित वडाध्यक्षको मातहतमा ल्याउनुपर्ने, वडाध्यक्षले चाहेअनुसारको प्रतिनिधिमार्फत विद्यालय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता सामुदायिक विद्यालयप्रति समर्पित समुदायको मर्म–भावना, स्थापित अभ्यास र संस्थाको संरचनागत धर्मविरोधी विषयवस्तुहरू ऐनको रूपमा संग्रह गर्न खोजिएको शिक्षक नेतृ उर्मिला सुवेदीले बताउनुभयो । 
प्रस्तावित ऐनअनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको देखिएको छ । यहाँसम्म कि अभिभावकको श्रम, स्रोत र अगुवाइमा स्थापना भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्वामित्व अभिभावकमा निहित रहेको थियो, यसबाट अलग गर्न खोजिएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ ? र कसले चलाउँछ ? भन्ने अभिभावकको चासो स्वाभाविक हो । आफ्ना भविष्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र संलग्नताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय हो । त्यसैले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी तपसिलअनुसारको व्यवस्था सहित संघीय शिक्षा ऐन यथासिघ्र जारी गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ. , प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार समिति महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशका युवराज बास्कोटा, प्रमिशा धिमाललगायत यस अभियानसँग आबद्ध अभियन्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
