कमल । नेपाल सरकारले काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी जोड्ने मेची – महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गरेपनि त्यसले पुर्णता नपाउदा सर्वसाधरण मार्कामा परेका छन् ।
सरकारले काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुर सम्म ९ सय २५ किलोमिटर लामो मेची – महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परिकल्पना गरेर केही काम अगाडि बढाएको भएपनि पछिल्लो समय त्यसले पुर्णता नपाउदा सयौ व्याक्ति समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले रेलमार्गमा लागी स्थानियको जग्गा रोक्का गरेको ३ वर्ष विति सक्दापनि न त जग्गाको उचित मुआव्जा दिएको छ ? न त जग्गा फुकुवा नै गरिदिएको छ ? जसका कारण पछिल्लो समय जग्गा धनिलाई तनाव श्रृजना हुन थालेको छ ।
सरकारले रेलमार्गमा परेको जग्गाको पुर्ण रुपमा मुआब्जा दिनु पर्ने नत्र आयोजना बदर गर्नु पर्ने माग राख्दै आज झापाको कमल गाउँपालिकामा रेलमार्ग पिडितहरुले जनप्रतिनिधीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कमल गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर ३,४ र ६ का रेलमार्ग पिडित जनताको रेलमार्गमा परेको जग्गा रोक्का भएको ३६ महिना वितिसक्दा सरकारले न मुआब्जा दिएको छ न फुकुवा गरेको छ जसका कारण हामि सारै ठुलो मार्कामा परेकाछौ । सरकारले कि हाम्रो रोक्का भएको जग्गाको अहिलेको चलनचल्ति अनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्छ यदि त्यो सम्भव नभए रोकिएको जग्गा फुकुवा गर्नु पर्छ ।
यदि त्यसो होईन भने रेलमार्गमाको क्षेत्राधिकार भित्र परेको जग्गाको ७० प्रतिशत सम्म मुआब्जा पिडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कमल गाउँपालिका स्तरिय रेलमार्ग पिडित ४ नम्वर वडाका संयोजक तिलोचन आचार्यले बताउनुहुन्छ ।
स्थानिय जनप्रतिनिधी संग हमिले पटक पटक हाम्रा समस्या राखि सकेका छौ। तर हाम्रो माग अहिले सम्म सुनवाई भएको छैन । अब हामि सबै रेलमार्ग पिडित भेला भएर पुन पालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छौ । त्यस प्रति गाउँपालिकाले हामिलाई सम्वोधन गर्न सकेन भने प्रदेश हुँदै संघिय सरकार सम्म जाने कार्यक्रम रहेको ६ नम्वर वडाका संयोजक विमल संग्रौलाले बताउनुभयो ।
अहिले सम्म पर्याप्त रकम नभएका कारण हामिले मुआब्जा पाएका छैनौ । यो मेचि महाकालि रेलमार्ग हो पश्चिमतिर पिडितले मुआब्जा पाईसकेका छन् र रेलमार्ग निर्माण पनि हुदैछ ।
पहिलेको भन्दा अहिले रेलमार्गको नक्सा परिवर्तन भएको छ ।यसमा हामिले अलमल गर्नुहुँदैन हामि सबै मिले अगाडी बढ्नु पर्छ र यसको अगुवाई कमल गाउँपािलकाले गर्नु पर्ने कमल गाउँपालिका स्तरिय रेलमार्ग पिडित समितिका संयोजक दिलिप संग्रौलाले बताउनु भयो ।
त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले मुआव्जाका लागि ८ अर्व छुटयाएको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७९– ८० मा भने रु १ अर्व मात्र रकम छुट्याएको थियो । रेल्वे परियोजनामा जग्गा मुआव्जामा मात्र करिव २२ अर्व बढी लाग्ने भएकाले आगामी वजेटमा सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने विश्वास रहेको कमल गाउँपािलकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी रेलमार्ग पिडितलाई न्याय दिन सबै दलका नेतृत्व एक जुटहुनु आवश्यकछ तब मात्र यो सफल हुन्छ । यहाँ दलका नेता एक जुट नभएका कारण पिडिते न्याय पाउन सकेका छैनन् । सबै मिलेर तपाईहरुका माग लिखित रुपमा गाउँपािलकाका पेस गर्नुहोस यसकालागी गाउँपालिकाले झापाका अन्य पालिका संग समन्वयगरी जिल्ला, प्रदेश हँुदै संघ सम्म जान हामि जनप्रतिनिधी तयार रहेको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईको भनार्य थियो ।
रेलमार्गको नाममा आफूखुशी रेखांकन गरी जग्गा रोक्का गर्दा जग्गाधनिलाई धेरेठुलो अन्याय भएको छ । परिवारवीचको अंश , बैकिङ सेवाबाट गर्न बाट समेत जग्गा धनिलाई समस्या परेको र थोरै क्षेत्रफलहुने जग्गाधनीको उठीवास हुने अवस्था आएको रेलमार्ग पिडित ३ नम्वर वडा समितीका संयोजक जगन्नाथ खतिवडाले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी कमल ३ का वडाअध्यक्ष अग्नीप्रसाद कोइरालाले रेलवे परियोजना कार्यान्वयन तहमा संघीय सरकारको दुरदृष्टि नहुदाँ पीडितहरु झनै समस्या भोग्नुपरेको बताउनु भएको छ ।उनले रेल्वे परियोजना सफल बनाउनका लागि राज्यले उचित मुआव्जा नदिए कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने स्पष्ट पार्नु भयो ।
कार्यक्रममा कमल –४ का वडासदस्य नबिन राई , वाणी माध्यमिक विध्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अरुण भण्डारी, सञ्चार उद्यमी मेहरमान लिङदेन, रेलमार्ग पीडित स्थानीयहरुको उल्लेखीय उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले कुनैपनि योजना सन्चालनगर्नु भन्दा पहिले त्यस ठाउँका जग्गा धनिलाई उचित मुआब्जा दिएर त्यहाँ बाट हटाउनु पर्नेहुन्छ । तर देशै कै गौरवको योजना नाम दिएर सुरुगरेको मेची – महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पर्ने जग्गा धनिलाई अहिले सम्म न त मुआब्जा दिएको छ न त रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा नै गरेको छ । यसले त्यस ठाउँका स्थानिय बासिलाई ठुलो समस्यामा पारेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको स्थानियवासी बताउछन् ।
