विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच र स्थानीय तहहरुबीचको विभिन्न खाले विवादहरु समाधान गर्न सहज हुने छ ।
सीमा, क्षेत्राधिकार लगायतका विवादहरु समाधान गर्ने गरी यो विधेयक सरकारले तयार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो- ‘यो विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरु समाधान हुनेछन् र यसबाट यसबाट सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सिटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिने जस्ता समस्याहरु पनि समाधान हुनेछन्।’ त्यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ द अथोरिटी जेनेरलका रुपमा जानका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
